नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत चाँदी आयातमा गरिएको कडाईले चाँदीबाट निमार्ण हुने गरगहना र हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा शुक्रबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले त्यस्ता उद्योगहरुमा आवद्ध कालिगढहरुको रोजगारी पनि गुम्ने जोखिम बढाएको जनाएको छ । हाल चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भए पनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन् भन्ने चेम्बरको धारणा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखी २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालीन समस्याको समाधान नगर्ने चेम्बरको धारणा छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनपर्छ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको माग छ ।

व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको चेम्बरले स्वागत गरको छ । तर हेजिङसम्बन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने उसको धारणा छ । सोको लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था गर्नसमेत चेम्बरले माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।

प्रकाशित समय : १४:०४ बजे