सहरमा लाखौंको शिक्षा व्यापार गर्ने संस्थाहरु भए पनि ग्रामीण भेगमा भने सामान्य पठनपाठन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु पनि पाउन कठिन छ । नेपालको शिक्षा पद्धतीअनुसार नभए पनि शैक्षिक संस्थाले भने वर्गीयता छर्लंगै छुट्याएका छन् । त्यसैको उदाहरण हो, ग्वानी ।

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका-२ ग्वानीमा वर्षौंदेखि उपल्लो वर्गको चेपुवामा पर्दा कयौं बालबालिकाहरु लामो समयदेखि आधारभूत शिक्षाबाट नै बञ्चित भए । उपल्लो समुदायको दवदबाकै बीच दलित समुदायको अगुवाइमा गाउँमै आधारभूत विद्यालय सञ्चालन भएपछि भने बालबालिकाहरुले कखरा सिक्ने अवसर पाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको जन्मभूमिसमेत रहेको सुर्नयामा साविकको बाशुलिङ गाबिस १, २ र ३ नम्बर वडा रहेको ग्वानीमा केही समयअघि विद्यालय नै थिएन । सुर्नया-२ का दलित अगुवा तथा हलियामुक्ति समाजका अध्यक्ष जयराम लुहार आफैं १४ वर्षको उमेरमा एक कक्षामा भर्ना भएका थिए ।

ब्रामण तथा ठकुरी समुदायको बीचमा बस्ने दलित समुदायका बालबालिकाले जातीय विभेदकै कारण नजिकै रहेको विद्यालयमा अध्ययन गर्नै पाएनन् । १४ वर्षको उमेरमा विद्यालय गएर १० कक्षासम्म अध्ययन गरेका जयराम अहिले अधिकारको पक्षमा लडिरहेका छन् । गाउँमा विद्यालय नहुँदा उनी आफैंले, परिवार तथा समुदायले भोगेको पीडा कहिल्यै बिर्सदैनन् । ‘गाउँमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने मनसाय बनाएँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘गाउँका राजनीतिकर्मी, बुद्धिजिवीलाई छलफलका लागि आग्रह गरेँ तर, कसैबाट पनि सकारात्मक सुझाव पाएन ।’

जयरामलाई गाउँघरमा उपल्लो समुदाय कसैले पनि पत्याएनन् । ‘गाउँमा मलाई कसैले पनि पत्याएनन्,’ उनले भने, ‘अन्तमा मेरै दलित समुदायले मलाई पत्याए र विद्यालय स्थापना गर्न सफल भएँ ।’ विद्यालयका लागि स्थानीय दानसिहं महरले सुन्दरपुरमा जमिन उपलब्ध गराए । त्यसै जमिनमा संस्थाको सहयोगले सानो भवन बनाएर विद्यालय सुरु गरेको उनी बताउँछन् । ‘शिक्षिकालाई श्रमदानमा राखी बालबिकास कक्षा सञ्चालन गर्यौं,’ उनले भने, ‘२०७० सालमा यहाँको दलित समुदायसँगै गैरदलित समुदायले श्रमदान गर्दैै भवन बनायौं र बालबिकास कक्षा सञ्चालन गर्‍यौं ।’ अहिले डाँडाबाग आधारभूत विद्यालयको नामले कक्षा ५ सम्मको पढाई भइरहेको जयरामले बताए ।

अहिले जयराम सो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन् । १४/१५ वर्ष उमेर पुगेपछि विद्यालयको पहुँचमा पुग्ने र २/४ वर्षको अध्ययनपछि रोजगारीका लागि भारत पलायन हुने परिपाटी यहाँ निकै बढेको उनले बताए । जयरामले भने, ‘हामी यसलाई रोक्न सकिरहेका छैनौं । थप पढ्नको लागि टाढाको विद्यालय जानुपर्छ । त्यहाँ जान, बस्न स्थानीयको आर्थिक अवस्थाले धान्दैन र पलायन हुन्छन् ।’

जयरामका अनुसार अहिले गाउँपालिकाले एउटा दरबन्दी दिएको छ । सोही दरबन्दीमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएका छन् । सानै उमेरमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन निकै डराउने स्थानीयहरु अहिले भने ४ वर्षकै उमेरमा आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई विद्यालय पठाउने वातावरण बनेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक महेश बिकले बताए । उनले भने, ‘गाउँमै आधारभूत तहको विद्यालय नहुँदा हुने खाने तराई सर्ने र निम्न वर्गका बालबालिकाहरु पढ्न आइरहेका छन् ।’

कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भएको यस विद्यालयलाई आधारभूत तहसम्म सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । दलित समुदायले अगुवाई गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्दा यहाँका राजनीतिकर्मीदेखि, बुद्धिजिवीसमेतको समेत साथ नपाउँदा निकै सकस खेप्नुपरेको उनले बताए । आफ्नै नाजुक अवस्था रहेको मुक्त हलिया समुदायको अगुवाइमा सञ्चालित विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक पाल्नुपर्ने, भौतिक संरचना निर्माणलगायत निकै समस्या थियो । ‘जब स्थानीय तह आए बल्ल शिक्षक पाल्ने जिम्मा लिएपछि विद्यालय सहज रुपमा सञ्चालन भएको छ । अहिले विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीसमेत आइसकेको छ ।’ जयरामले भने ।

अहिले गाउँपालिका भरीका निजी शिक्षकहरुलाई समेत पालिकाले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पालिकाले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइरहेको बताए । उनले भने, ‘सामान्य अवस्था भएको विद्यालयले शिक्षक पाल्नै नसक्ने अवस्था थियो । शिक्षकले पारिश्रमिकनै पाएन भने शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्किदै जान्छ । त्यसकारण हामीले शिक्षकहरु सबैलाई पालिकाबाटै पारिश्रमिक उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’

यो एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना मात्रै हो । यस्ता धेरै ठाउँमा विद्यालय नभएकै कारण बालबालिकाहरुले शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको थुप्रै घटनाहरु छन् । गाउँमा राजनीति गर्नेहरुले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि भौतिक निर्माणलाई जोड दिँदै आर्थिक मुनाफातर्फ केन्द्रित भएपछि उपलब्ध विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । 

प्रकाशित समय : २२:१५ बजे