नेकपा एमाले विभाजनसँगै सुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्तनका लागि गठबन्धनले  छलफल थालेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच दुई/दुई प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको थियो ।

अब बन्ने सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले समाजवादी र जसपा सहभागी हुनेछन् । अर्थात् आगामी  सरकारमा नेकपा एमालेबाहेक सबै दलको सहभागिता हुनेछ । जसमा दुई जना सांसदले समेत आफूहरु आधिकारिक जसपामा रहेको स्पष्ट पारिसकेपछि उनीहरु पनि सत्ता साझेदार हुनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छौँ । सम्भवत दसैँअघि नै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व फेरबदल हुन्छ,’ उनले भने ।

हाल माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रको सहमतिअनुसार उनले मुख्यमन्त्री पद छोड्ने छन् । सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले विभाजन नभएको अवस्थामा पनि माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसदसमेत गरेर २७ जना सरकार गठनका लागि पर्याप्त थिए । माधव नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादीसमेत यसमा सहभागी भएपछि सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा कमजोर बन्दै नेपाल

सुदूरपश्चिममा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रभाव बलियो छ । विगतदेखि नै माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका रावल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि तटस्थजस्तै देखिएका छन् । उनले नेपालको साथ छोडेको चर्चा पनि छ । रावलले नेपाल समूहको नयाँ पार्टी नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्तामा पनि साथ दिएनन् ।

उपाध्यक्ष रावलले साथ छोडेका कारण माधव नेपालले सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्यको साथ पनि गुमाएको आँकलन गर्न थालिएको छ । अधिकांश प्रदेश सांसदहरु रावलले लिने निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिएका छन् । नेता रावलले एमालेमै रहने वा एमाले समाजवादीमा जानेबारे निर्णय नगर्दा अहिले अधिकांश प्रदेश सांसद मौन रहेको एक सासंदले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो नेता भीम रावल हुन् । रावलको निर्णयअनुसार नै सुदूरपश्चिमको अंकगणित पनि फेरबदल हुन्छ ।’

अहिले नेपाल समूहको एमाले समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीमा सुदूरपश्चिमका २५ प्रदेश सांसदमध्ये दुई जना मात्रै परेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्ववनमन्त्री माया भट्ट मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा परेका छन् । विगतमा माधव समूहमा १८ जना र ओली समूहमा सात जना प्रदेश सांसद रहेका थिए । पठानसिंह बोहरा, लिलाधर भट्ट, गेल्बुसिङ बोहरा, रतन थापा, माया तामाङ बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मी मात्रै ओली पक्षमा थिए भने वर्तमान मन्त्रिमण्डलका चार मन्त्रीसहित १८ जना सांसद नेपाल पक्षमा थिए । तर मन्त्री जोशीबाहेक अन्य मन्त्रीले समेत एमाले विभाजनलाई साथ दिएका छैनन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले तत्काल एमालेमै रहने संकेत देखाएका छन् ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनभित्र पार्टी छान्नुुपर्ने सुुविधा दिएको छ । २१ दिनपछि मात्रै एमालेमै रहने प्रदेश सांसद र एमाले समाजवादीमा जाने सांसदको टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।