global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव

मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव

मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेसनल एडीआर सेन्टर एनआइएसीको आयोजनामा 'मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर कन्भेन्सनको महत्व र चुनौती' विषयक एक दिवसीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको कार्यक्रममा विशिष्ट सरकारी अधिकारी, कानुन न्याय क्षेत्र, निजी तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा बार एशोसिएसन सम्बद्ध कानुन व्यवसायी, मेलमिलापकर्ता तथा मध्यस्थ समेतको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले आवश्यक तयारी पूरा गर्ने र मेलमिलापको सिंगापुर महासन्धीलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धीसम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागि आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिए । कानुन आयोगले  महासन्धी अनुमोदनका लागि सिफारिससमेत गरेको  उनले बताए । महासन्धी अनुमोदनबाट मुलुक आर्थिक विकासमा लम्किने उनीहरूको विश्वास छ । सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुँदा सो महासन्धी महत्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि  उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, त्यसका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार  नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र महासन्धीको अनुमोदन सँगै गरी मुलुकले लाभ लिने बताए । कार्यक्रम मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर महासन्धीको महत्व र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले मेलमिलापसम्बन्धी सिंगापुर  महासन्धीको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने बताए ।

सिंगापुर  महासन्धीको अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि रकम विदेशिन कमी आउने, विवादका पक्षबीच सोहार्दता बढ्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सवलीकरण गर्ने र त्यस महासन्धीको उपलब्धीका रुपमा पक्षहरुबीच हुने सम्झौताले विवाद समाधान कम खर्चिलो हुने बताउँदै अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने निरौलाले बताए ।

प्रकाशित समय : १८:४६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु