सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा साे रिटकाे प्रारम्भिक सुनुवाइ भएकाे थियाे ।

अब अर्को सुनुवाइ जेठ २७ गते बिहीबार हुने सर्वोच्चले जनाएकाे थियाे । रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइ नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन । अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ९ गते 'नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' गते जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : २२:०४ बजे