तिलोत्तमामा आठ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन
वि.सं.२०७८ वैशाख १४ मंगलवार ००:४८
shares

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा झन्डै आठ हजार जनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फाराम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा सात हजार ९१८ जनाले लगत संकलन फाराम भरेको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत माधवप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, एक हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र पाँच हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भरेका हुन् । नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी फाराम भर्नेमा वडा नं ११ बाट आयोगको लगत संकलन भरिएको छ ।
यहाँ १८० भूमिहीन दलित, ५३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र दुई हजार ७६ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी दुई हजार ७९१ जनाले भरेका छन् । यस्तै वडा नं १२ बाट भूमिहीन दलित ८२, भूमिहीन सुकुम्बासी २१८ र अव्यवस्थित बसोबासी ७९६ गरी एक हजार ९६ जनाले भरेका छन् । यस्तै फाराम भर्नेमा वडा नं ७ बाट ५६२, वडा नं १० बाट ५५३, वडा नं ४ बाट ५३३, वडा नं ३ बाट ४५९ र वडा नं १४ बाट ४२३ जना छन् । वडा नं १७ मा सबैभन्दा कम भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी १० र अव्यवस्थित बसोबासी ३२ गरी जम्मा ४९ जनाले फाराम भरेका छन् । वडा नं २ मा ७४, वडा नं ५ मा ७२ र वडा नं ९ मा ८१ जना छन् ।
यसैगरी, वडा नं १ बाट १४१, वडा नं ६ बाट ३१६, वडा नं ८ बाट ३६६, वडा नं १३ बाट १५९, वडा नं १४ बाट ४२३, वडा नं १५ बाट १०७ र वडा नं १६ बाट १३६ जना छन् । नगरपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको एकाइ कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार माघ ९ गतेबाट लगत संकलन कार्य सुरु गरेको थियो । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा भर्ने, फाइल स्क्यानिङ गर्ने लगायतका काम अघि बढेको शाखा अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जग्गा नापजाँचका लागि आयोगले खटाएका सर्वेक्षक तथा अमिनबाट फिल्ड निरीक्षणको काम सकिएकामा वडा नं ११ मा कन्ट्रोल प्वाइन्ट स्थापनाका लागि पिलरसमेत राखिँदैछ । फिल्डका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, नापजाँचका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । शाखा अधिकृत पोखरेलका अनुसार अमिन र सर्वेक्षक गरी १६ जनाको जनशक्ति नापजाँचका लागि खटिनेछ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्ने लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । (रासस)

























