सम्पादकीय
आज फागुन ७ गते । नेपाली जनताले १०४ बर्से जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गरेको विशेष दिन । जनताले अँध्यारो कोठरीबाट हुने निरंकुश शासनको अन्त्य गरेको दिन । देशभरबाट नागरिक स्वतन्त्रताको विगुल फुकिएको दिन । हाम्रा मौलिक हक प्रत्याभूत भएको दिन ।

नेपाली जनताले ठूला‑ठूला बलिदानी दिएर प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिमाथि समय‑समयमा अप्रत्यासित ढंगले कुठाराघात हुने गरेका छन् । २००७ सालको उपलब्धि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट खोसियो । मुलुक ३० वर्ष निर्दलीय प्रणालीको सिकार बन्यो । वर्षौं लामो आन्दोलनपछि २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना त भयो तर पाँच वर्ष नबित्दै मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा गरेको संसद विघटनको सिकार केही वर्ष बन्यो मुलुक । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजसिंहासनमा विराजमान भएका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले पुन प्रजातन्त्र फर्कायो । यसपटक प्रजातन्त्रमा प्रहार गरिरहने शाह वंशलाई समेत जनताले किनारामा हुत्याइदिए ।

संक्रमणकालबाट पार पाउन मुलुकले त्यसपछिको करिब एक दशक जुझ्नुपर्‍यो । २०७२ सालमा जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए । २०७४ सालको निर्वाचन भयो । अब मुलुक अँध्यारो युगमा फर्किने छैन र जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन्छ भन्दै गर्दा २०७७ पुस ५ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा तानाशाह सवार भयो । अहिले फेरि प्रजातन्त्रका लागि जनताले लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रजातन्त्र खोसिएका यी यावत् घटनामा कहीँ न कहीँ दलहरूकै कमजोरी छ । २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको गल्तीको फाइदा राजा ज्ञानेन्द्रले उठाए । यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरेको गल्तीको फाइदा ओलीले उठाएका छन् । पार्टीका विधि, विधान, पद्धति, सीमा र मर्यादाभित्र कस्न नसक्दा ओलीमा स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको र अहिलेको अवस्था निम्तिएको दुवै नेताले स्वीकारिसकेका छन् । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि मुलुक, प्रणाली र संविधानसमेतलाई दाउमा राख्न उद्यत हुने नेताहरूकै कारण मुलुक अँध्यारो भूमरीमा फस्ने गरेका विगतमा तथ्यहरू पनि धेरै छन् । विगतमा मनमोहन अधिकारी र गिरिजा कोइरालाले गरेको पनि त्यही हो । तर, दलहरूले यसपटक त्यसबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्रीका अधिकारमा लगाम लगाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटनमा जुन असहज प्रावधान राखे त्यसले पनि 'तानाशाह चरित्र'लाई भने रोक्न सकेन ।

यसपटक दलहरूबीच नै ध्रुवीकरण छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीका दुई‑चार पद र चाँडै प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने चिन्तनबाट ग्रसित छन् । मुलुकलाई संवैधानिक अफ्ठ्यारोबाट निकाल्न उनले कुनै भूमिका खेलिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने चुनावमा जाने तयारी देउवाको छ । यथार्थमा, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार वैशाख १७ र २७ गते चुनाव नहुने अवस्था देखिइसकेको छ । एकातिर निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद नै समाधान गरेको छैन भने अर्कातिर निर्वाचनको तयारीसमेत गर्न सकेको छैन । संसद विघटन सदर भए पनि घोषित मितिमा चुनाव नहुनु संविधानको हत्यासरह हो । यो विषम परिस्थितिमा संविधान र प्रणालीको पक्षमा अझै पनि देउवा बोल्न हिच्किचाइरहनुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्रय मिलेको छ । अब चुनाव नहुनुको दोष निर्वाचन आयोगलाई थोपरेर पानीमाथिको ओभान बन्ने सोचबाट उनी अघि बढिसकेका छन् ।

प्रजातन्त्रको चिरहरण भइरहेका बेला कुनै एक दल विशेषको आन्दोलन कहिल्यै सफल भएको उदाहरण हामीसामु छैन । अहिले नेकपाको प्रचण्ड‑माधव समूह, जनता समाजवादी दल, विवेकशील साझालगायतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्चिएमात्र चुनावमा जाने जुन दृढता व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसमा नेपाली कांग्रेसको अग्रसरताले नतिजा छिटो आउन सक्छ । आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानेर 'स्टेरिङ' समाइरहेका प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुक अँध्यारो सुरुङमा फस्नुअघि नै प्रजातन्त्रको रक्षार्थ बलियो ढंगले संविधानको पक्षमा उभिले साहस आजको दिनले प्रदान गरोस् । प्रजातन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।

प्रकाशित समय : १४:१० बजे