काठमाडौं । अनुमानित लागतभन्दा २० प्रतिशत बढी महंगो दर आएपछि राजधानीमा विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा अटोमेसन (अण्डरग्राउन्ड) गर्ने कामका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानीको महराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले बिजुली वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको थियो । तर दुबै केन्द्रका लागि बोलपत्रमा भाग लिएको विदेशी कम्पनीले अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो दर पेश भएपछि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
बोलपत्र पेश गरेका मध्ये महाराजगञ्ज केन्द्रमा सबैभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गरेको भारतको लार्सन एन्ड टर्बो कम्पनी लिमिटेड र रत्नपार्कमा कम दर पेश गरेको केईआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको दर प्राधिकरणले तय गरेको अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो भएपछि पुनः बोलपत्र हुने संभावना बढेको हो । यस विषयमा प्राधिकरणले निर्णय भने गरेको छैन ।
भूमिगत वितरण प्रणाली नेटवर्क विभाग प्रमुख मनोज सिलवालले अनुमानित लागत भन्दा बढी दर आएको जानकारी पाएको बताए । अहिले बोलपत्रको मूल्याँकन भइरहेकाले मूल्याँकन प्रतिवेदन आफुकहाँ नआइसकेको उनले जानकारी दिए । बढी आएको भए अनुमानित लागत पुनरावलोकन गर्न सकिने संभावना रहेको भन्दै उनले त्यसबाट बढी आएमा पुनः बोलपत्र आब्हान हुन सक्ने जानकारी दिए ।
उनले बढी पैसा दिने गरी निर्णय नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै नवलपरासीको वर्दघाटदेखि बुटवलसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउदा अनुमानित लागत भन्दा बढी आएपछि पुनः प्राधिकरणले बोलपत्र आब्हान गरेको छ । अनुमानित भन्दा महंगो दर आएपछि पुनः बोलपत्र गर्नुको विकल्प हुदैन । भूमिगत योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ ।
सरकारले पनि एडीबीको १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने भएको छ ।
वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौं उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना छ ।
विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानवीय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ ।
भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भइरहेको छ । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयार गरिएको छ । यस्तै, उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा लगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना प्राधिकरणको छ ।

प्रकाशित समय : १६:३४ बजे