काठमाडौं- यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजपछि सरकारले अब ट्याक्सी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिएपछि मनपरी भाडा असुल्ने गरेका ट्याक्सीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार छलफलमा जुटेको हो ।
यसअघि सरकारले नै ट्याक्सी व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै सवत्र विरोध भएपछि सरकारले ट्याक्सीलाई व्यवस्थापन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । ट्याक्सी सञ्चालनका लागि कस्तो मापदण्ड बनाइने भन्ने विषयमा मोडालिटीबारे अध्ययन भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नुअघि सञ्चालनको मापदण्ड कस्तो हुने र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन थालिएको विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताए । उनले भने, ‘ट्याक्सीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’
ट्याक्सीमा रहेको सिन्डिकेट हटाएर नयाँ दर्ता खुला गर्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । विभागले ट्याक्सीको न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य गर्दै छ ट्याक्सी व्यवसायीसँग विभागले पटकपटक छलफलका गरिसकेको छ । पहिले छलफलका लागि तयार नभएका व्यवसायीहरू अहिले भने छलफलमा सहभागी हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले ट्याक्सी व्यवसायीलाई अनलाइन जान, ट्याक्सी चालकका लागि पोसाकको व्यवस्था र मिटर बिलिङ तत्काल कार्यान्वय गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । तर, उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी मिटरमा हिँड्न चाहँदैनन् । सर्वसाधारणबाट बढी असुली गरिरहेका छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको थिएन । ट्याक्सीमा ठगी गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि विभाग ट्याक्सी व्यवस्थापनमा जुटेको हो ।
अहिले मुलुकभर करिब १५ हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी सञ्चालित छन् । जसमध्ये काठमाडांैमा ७ हजार ५ सयको हाराहारीमा सञ्चालित रहेको विभागको भनाइ छ । सरकारले अन्य सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनको सिन्डिकेट खारेज गरे पनि ट्याक्सीमा रहेको सिन्डिकेट र मनोमानी हटाउन सकेको छैन । अहिले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता विभागले गराएको छैन ।
विषेशगरी बाग्मती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता नहुँदा ट्याक्सीको सिन्डिकेट हावी भएको छ । विभागले १०७२ सालमा १ हजार ८ सय ट्याक्सीको दर्ता खुला गरेको थियो । त्यसैगरी, १२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएपछि पीडितका लागि १ हजार ५ सयवटा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला भएको विभागको भनाइ छ ।
टयाक्सीको नयाँ दर्ता नखुल्दा पुराना ट्याक्सी व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ । ट्याक्सीको व्यवस्थापन भएपछि सबै समस्या समाधान हुने विभागले जनाएको छ । तर, ट्याक्सी व्यवस्थापन गर्न पनि केही समय लाग्ने विभागको भनाइ छ ।
ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीहरूका लागि नयाँ दर्ता नखुल्दा र अरूबाट किन्नुपर्दा नम्बर प्लेटका लागि लाखौं रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । विभागले गत १८ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि २०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि रहेको सिन्डिकेट खारेज गरेको थियो ।

प्रकाशित समय : १५:५० बजे