काठमाडौं- पहिलो पटक एकल बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज आउँदैछ । सरकाले निर्वाचनको समयमा गठबन्धनको तर्फबाट आएको चुनावी घोषणापत्र र गत बैशाद १ गते प्रधानमन्त्रीले राराबाट गरेको सम्बोधनको आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आगामी वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । सरकारले आगामी वर्षभरी कुन समयमा कुन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने तालिकासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । विशेष गरी सरकारको ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुलाई जोड दिइएको छ । वृद्ध, अशक्त, बालवालिका, गरिवीको रेखामुनी रहेका र सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । त्यस्तै उर्जाको विकास, रेलमार्ग र जलमार्ग सहितको ‘कनेक्टिीभिटी’का आयोजनाहरुका विस्तृत कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
सामाजिक न्याय सहितको विकास गर्ने योजनाहरु नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । प्राबिधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशतमा पु¥याउने र साधारण शिक्षालाई ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । तीब्र गतिको विकासलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विशेष महत्व दिएको छ ।
आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालवालिकाले पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीति तथा कार्यक्रमले विशेष प्याकेज अघि सार्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी लगानीसँग हातेमालो गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको सरकारको प्रवक्त एवं सूचना तथा सन्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
‘नेपाल बन्छ र विकास गरेर धनी भइन्छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा हो, नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई त्यो विश्वास जगाउने गरी आउँदैछ,’ राज्यमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘जुनसुकै चुनौतीको पनि पहाड नाघ्न सकिन्छ र नेपाल बन्छ भन्ने आत्मविश्वस जगाउने कुरामा नीति कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । कम्युनिस्ट सरकारले जनताको अपेक्षालाई विफल हुन दिदैन ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी ५ वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी सत्ता सन्चालन गर्नेछ भन्ने संकेत दिनेछ । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा आगामी ५० वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले पनि घोषणापत्रको उद्देश्यलाई समेटेको छ ।
घोषणा पत्रमा यस्ता विषय समेटिएका थिएः
२ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ ।
२ वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ ।
आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ ।
आगामी ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ। आगामी २ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
यसै वर्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ ।
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी ५ वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ ।
आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । २ वर्षभित्र भैरहवा र ३ वर्षभित्र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ ।
आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
आगामी ५ वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेका खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ ।
आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमूना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति निर्माणका लागि आगामी २ वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ ।
संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ ।
२ वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ ।
सरकार बनेको १ वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घरनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । १ वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ ।
बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिनेछन् । बाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिनेछ । राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाइनेछ । राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पशु छाडा छोड्न पाइनेछैन । राजधानी वरिपरि हरियालीको विकास गरिनेछ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
पैदलयात्रु र साइकलयात्रुका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँ पुर्याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड २०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लामा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइनेछ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ ।
तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था समाप्त गरिनेछ ।

प्रकाशित समय : १७:२९ बजे