गृहपृष्ठ कर्णालीमा गरिबी : एनजीओले जनता अल्छी !

कर्णालीमा गरिबी : एनजीओले जनता अल्छी !

कर्णालीमा गरिबी : एनजीओले जनता अल्छी !


सुर्खेत । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अतिथि सत्कारका लागि भनेर फूलका मालासमेत भारतबाट आयात गरेर गरिबी नघट्ने बताएका छन् । शनिबार गरिबी निवारण कोषले आयोजना गरेको व्यावसायिकता विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले हरेक बस्तु भारत वा अन्य देशबाट आयात गर्नुपरिरहेको बताए ।
‘आलु, टमाटर, प्याज पनि हामीले भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘पैसा जति भारत पठाउने अनि गरिबी निवारण गर्छौं भनेर भाषण गर्ने यो अलिकति मिलेन ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो हुनुको कारण गाँउमा च्याउसरि पसेका आईएनजीयो/एनजीयोको राहतका नाममा दिइने अनुदान भएको बताए ।
‘विभिन्न संस्थाले अनुदान दिने, व्यक्तिहरुलाई अल्छि बनाउँदै लगे ।’ उनले थपे, ‘त्यसैको फलस्वरुप आज युवाले काम गर्न अल्छि मान्छ, श्रम गर्न लाज मान्छ ।’ उनले हाम्रा पुर्खाहरु भोका, नांगा नभएको बताउँदै श्रमप्रतिको सम्मान गर्न नसक्दा र सबैले कुर्सी नै ताक्दा अहिले हामी झन झन गरिब हुदै गएको बताए । ‘उतिबेला सबैको घरमा दुई–चार भैंसी, गोरु, भेडा वाख्रा हुन्थे, तर अहिले त्यो प्रचलन समेत हटेको छ ।
पर्याप्त स्रोत हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले अब स्थानीय जनप्रनिधिहरुले आफ्नो गाँउमा सुन, चाँदी, हिरामोती के फलाउने हो त्यसको तयारी गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानमा हिरामोती फलाउने या धतुरो फलाउने उचित निर्णय लिनुहोस् ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा कोषले भने १९ प्रतिशत गरिबी घटेको, ४४०० संस्था क्रियाशिल रहेका, ७ लाख जनताले सेवा लिइरहेको भए यो तथ्यांक कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरे ।
यसका साथै मन्त्री ज्वालाले स्थानीय तहमा को कति गरिब छ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने र गरिबी निवारण उल्लेख्य भूमिका पनि स्थानीय सरकारले नै खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । योजना कार्यक्रम बनाउदा ती गरिबको झुप्रोमा कार्यक्रम पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्री ज्वालाले कार्यक्रमहरु गरीब केन्द्रीत बनाएर जानुपर्ने बताए ।
यसका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि सेवा सुविधा तय गर्ने कानुन बनाईरहेको बताए । तर मन्त्री ज्वालाले तलब सुविधाका लागि वडा सदस्यले जुलुस निकालेको सुन्नमा आएको बताउँदै जनताको त्यसप्रति कडा डा. टिप्पणी गरे । ‘जनतालाई धनि बनाउन जनप्रतिनिधि बनेको हो की आफू धनि बन्न ?’ उनले भने, ‘पहिले जनतालाई धनि बनाएमा मात्रै आफूले पनि धनि बन्न सकिने तर्फ लाग्न सुझाव दिए ।
‘गाँउमा हुने अधिकांश विकासे योजनाहरु डोजर प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिएका र गरिँदै छन् । त्यो डोजर विकास कि दिगो विकास ? गाँउ गाँउमा डोजर पुगेको छ के त्यहि विकास हो ?’ उनले भने, ‘सडकमात्रै विकासको आधार होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतनजा अभिवृद्धि पनि विकास हो । सभ्यता पनि विकास हो । समाजको चौतर्फी विकास गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुहोस् र आगामी ५ वर्षभित्र गरिबी मुक्त कर्णाली प्रदेश बनाऔं ।’
मन्त्री ज्वालाले पूँजिगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिए । ‘विकास चाहियो भन्ने बजेट पनि हाल्न लगाउने तर रकम कामै नगरी फिर्ता पठाउने यो तरिकाले विकास सम्भव छैन । गरिबी अन्त्य हुनै सक्दैन ।’ उनले भने, ‘कसैले डोनेसन दिएन भने गरिबी हट्दैन भन्न नलाग्नुस् । हामी आफैले टोल टोलबाट विकासको सुरुवात गर्न सक्छौं । यसकालागि जागरण ल्याउन जरुरी छ ।’ मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारले क्यालेण्डर बनाउने तयारी गरिहेको बताए ।
उक्त क्यालेण्डर पश्चात बजेट भाषण भएकै दिन स्थानीय तहमा अख्तियारी जाने जनाए । उनले भने, ‘कर भाषण गर्ने वित्तिकै जसरी लागु हुन्छ, त्यसरी नै बजेट पनि स्थानीय तहमा उहिबेला जानेछ ।’ बजेटलाई असोजमै कार्यान्वयन गर्न पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई थियो । ‘असारे कामले विकास हुँदैन । असारे भेलमा पैसा बग्छ । असारमा अन्य काम गरौं । जेठ मसान्तसम्म विकासका काम गरौं ।’ उनले थपे, ‘विकास बजेट खर्च हुने उपाय दिनुहोस् । बजेट खर्च हुँदैन, खर्च भएपनि अनुचित तर्फ बढी खर्च भइरहेको छ । यसलाई रोक्नपर्छ । मितब्ययितामा हामीले उदाहरण दिन जरुरी छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा गरिबी निवारण कोष व्यवसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानिय सरकारहरुसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । कोषका उपाध्यक्ष डा. याम बहादुर थापाले समृद्धिका लागि सबै घरपरिवारलाई समेटनुपर्ने समय सापेक्ष गरिबीकोे परिभाषा बनाउने प्रस्ताव भएको, जानकारी दिए । यसका साथै उनले देशभर रहेका सामुदायिक संस्थाहरुलाई सामुदायिक संस्थाहरुलाई क्रियाशिल बनाउन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे । ‘गाँउमा सवा दुई अर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ, त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्नुहोस्,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रकाशित समय : १८:५० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु