Nepalese Flag २०७७ फागुन १७ गते सोमबार   |   March 01, 2021

जनतालाई विकास गर्न सकिन्न भन्दै हिँड्नुपरेको छ : लवशेर बिष्ट

न्युज कारोबार काठमाडौं जेठ १७, २०७५       

जनतालाई विकास गर्न सकिन्न भन्दै हिँड्नुपरेको छ : लवशेर बिष्ट
केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले स्थानीय जनप्रतिनिधि निरुत्साहित भएका छन् । चुनावताका गरिएका बाचा र देखाइएका सपना पूरा गर्नेगरी केन्द्र सरकारले रकम नदिएपछि उनीहरुमा निराशा बढेको छ । यसै सन्दर्भमा मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर बिष्टसँग रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानी : वाम सरकारको बजेटबाट कति उत्साहित हुनुहुन्छ ? यो बजेटको सिलिङ हेर्दा, हामीकहाँ पहिले वित्तीय समानीकरण भनेर २३ करोड रुपयाँ आउँथ्यो, अहिले जम्मा १२ करोड छुट्ट्याइएको छ । यसो हुँदा हामी एकदमै निरुत्साहित भएका छौं । हामीकहाँ ६ वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको १९२ वर्ग किलोमिटरको नगरपालिका, त्यो पनि पहाड । हामीले यति धेरै विकासको कुरा जनताको बीचमा राख्यौं कि आगामी वर्ष योभन्दा बजेट बढेर आउँछ भनेर नेताहरुले हाम्रो बीचमा भाषण गर्नुभएको थियो । तर, यसपटक आधा घटेर बजेट आएको छ । त्यो हुँदा मैले जनतालाई भन्न थालिसकेको छु कि, अब तपाईंहरुले धेरै आशा नगर्नुस्, सरकारले बजेट आधा घटाएर पठाएको छ । हामीले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता जस्तो गर्न सक्दैनौँ भनेर जनतालाई भन्नुपरेको छ । भनेपछि चुनावमा देखाउनुभएको सपना पूरा नहुने भयो ! एकदमै गाह्रो छ । यो बजेटको सिलङले चाहिँ एकदमै गाह्रो छ । स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियो बनाइयो भन्ने, स्थानीय तहलाई नै सिंहदरबार हो भन्ने अनि माथिल्लो तहमा, मन्त्रालयहरूमा गयो भने पुलदेखि पुरातत्वसम्म सबैतिरको बजेट तपाईंकहाँ पुगेको छ भनेर पठाइदिने । बजेटको सिलिङ भने यस्तो छ । अझ मेरो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त दामन, पालुङ र बज्रबाराही तीनवटा गाउँ विकास समिति मिलेर २०७१ मा बनेको नगरपालिकाको पहिलो बजेट ८ करोड थियो । अहिले संघीयता लागू भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकार आइसकेपछिको बजेट जम्मा १२ करोड छ । अब तपाईं नै भन्नुस्, हामी कसरी उत्साहित हुने ? स्थानीय सरकारले आफू बलियो हुन स्रोत जुटाउनका लागि विभिन्न शीर्षकमा कर लिन पाउने भनिएको छ, केन्द्रको मुखमात्रै ताक भनेको छ र ? हो, त्यो पक्कै हो । स्रोत जुटाउने काम त हामी गर्छांैै । हिजो पनि त बिनाकर देश चलेको होइन । अधिकांश कर त सरकारको दायरामा छ । केही छुटेको मात्र हामीले उठाउने भनिएको हो । अनि बजेटमा यसरी व्यापक कटौती गरेर हुन्छ ? पहिले पनि कर उठाउने कुरा त ठिकै थियो । अहिले नयाँ कर भन्ने त छैन । पसल कर, घर कर, कोठाभाडामा बस्नेको कर, यो त हिजो पनि लिएकै हो । अहिले ती छुटेको मात्रै स्थानीय सरकारले तलैबाट हेरेर अलिकति बढाउन सक्ने भन्नेमात्रै हो । तर, व्यापक रुपमा त्यो बढ्छ भन्ने त हुन्न । भनेपछि, मौलिक हक कार्यान्वयनका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थानीय तहले नै हेर्ने भनिएको थियो, अब गाह्रो पर्छ कि के हो ? असाध्यै गाह्रो छ । हामीले हिजो जनताको बीचमा सपना धेरै बाँड्यौँ । हामीले के भन्यौं भने अब सरकारले सबै बजेट तलै पठाउँछ । मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २३ करोड बजेट बढेर २८–३० करोड होला भन्ने आशा थियो । त्यो आशाअनुसार हामीले धेरै कुरा, सडकहरुको डीपीआरसमेत गरेका छौँ, पर्यटनको गुरु योजनाहरु बनाएका छौँ, पर्यटन पार्कहरुको डीपीआर, गुरुयोजनाहरु बनाएका छौँ, यो त सबै अब सम्पन्न हुने अवस्था छैन । गर्न नसक्ने योजना र बजेट नदिइएको हो भन्ने जवाफ छ नि केन्द्र सरकारको । जे सकिन्छ, त्यति मात्रै गरौं भन्नु बेठिक हो र ? हैन, प्रस्तावना त चाहियो, सपना त चाहियो नि ! तपाईं सपना नै देख्नुहुन्न भने कसरी काम गर्नुहुन्छ ? मैले बनाएको गुरुयोजना भनेको यहाँको पेटेन्सियल सम्भावना हो । थाहा नगरको निम्ति महत्वकांक्षी सम्भव योजना हो । यसको पूर्वाधार विकास गरेपछि बल्ल त्यहाँबाट आम्दानी लिन सक्छौँ । अनि करको दायरा बढ्न सक्छ, आम्दानी बढ्न सक्छ, अनि मात्रै विकास अगाडि बढ्न सक्छ । संघीयता आउनेबित्तिकै, तिम्रो सिमाना यति हो भन्नेबित्तिकै आम्दानी बढ्नेवाला त छैन । तैपनि, जनतामा तपाईंहरुले बाचा गरिसक्नुभा’छ, यो ठाउँमा पुल, यो ठाउँमा, सडक, उद्योग आदि, अब त्यो पूरा गराउन के गर्नुहुन्छ ? हो, हामी अहिले एकदमै असजिलो स्थितिमा छौँ । अब हामी केन्द्र सरकारसँग पनि यो कुरा राख्छौँ, प्रदेश सरकारसँग पनि राख्छौं । हामीले जनताका बीचमा धेरै कुरा बोलेका छौँ । प्रदेशको माननीयले बोल्नुभा’छ । संघको माननीयले बोल्नुभा’छ । उहाँले भन्नुभा’छ, हामी बजेट पठाउँछौं, मेयर सा’बहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले सबै गर्छन भनेर । अब हामी उहाँहरुसँगै उत्तर खोज्छौं ।

सम्बन्धित खबरहरु