भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट इन्धन आयात प्रोटोकल सझौता नगरेपछि विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा रहेका ओलीले बिहीबार चीनसँग गरेका १० वटा सम्झौता र चार समझदारीमा इन्धन आयात गर्ने विषय समावेश नभएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले इन्धन आयात सम्झौता नगरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने तत्कालको बाटो बन्द गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सन् २०१५ मा पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार प्रोत्साहन गर्ने समझदारीलाई यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता नगरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै तितो पोखे । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै मन्त्रीमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थापाले भनेका छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थालाई छाड्नु हुँदैन, यसपटक तेल आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण विषय छुट्यो ।’ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

चीनलगायत अन्य मुलुकबाट इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउनुलाई प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत आशंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । विभिन्न स्थानमा इन्धन भण्डारण बनाउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइसके पनि कामले गति नलिनु सकारात्मक नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

साढे दुई वर्षअघि नै सहमति भइसकेको इन्धन आयात, पारवहन यातायात प्रोटोकल छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा हस्ताक्षर गर्न ओलीजीलाई के ले रोक्यो ? के बाध्यता पर्याे उहाँलाई ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । – रोमी गौचन थकाली

भारत चिढिने डरले यस विषयलाई एजेन्डा नबनाइएको हुनसक्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्ववाणिज्यमन्त्री रोमी गौचनको आशंका छ । ‘साढे २ वर्ष अघिनै सहमति भईसकेको ईन्धन आयात, पारवहन यातायात प्रोटोकल छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा हस्ताक्षर गर्न ओलीजीलाई केले रोक्यो ? के बाध्यता पर्याे उहाँलाई ? यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने । विगतमा आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरी अरु नयाँ विषयमा सहमति गर्नु आश्चर्यजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारी टोली पेट्रोलियम पदार्थ आयातका विषयमा अध्ययन गर्न पटक–पटक चीन गए पनि अहिले सोही विषय नै ओझेलमा पारिएपछि सत्तारुढ दलकै नेतासमेत सन्तुष्ट छैनन् । तर, चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर संयुक्त वक्तव्यमा आइसकेकाले आश गर्ने ठाउँ अझै बाँकी रहेको पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भरतमोहन अधिकारी बताउँछन् । ‘कुनै पनि देशको निमित्त एउटैमात्र मुलुकमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्था हुनु हुँदैन । नेपालको रणनीतिक अस्तित्वका लागि पनि भू–परिवेष्ठित मुलुकले पाउने अधिकार उपयोग गर्न त्यो सझौता हुनु महत्वपूर्ण थियो तर दुर्भाग्य, भएन,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले चीनको बाटो हुँदै अरू देशसँग पारवहन सुविधा पाउन अब छिट्टै सझौता गरिनुपर्छ ।’

सरकारले भने पूर्वतयारी तथा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले यातायात तथा पारवहन सन्धिको ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर नभएको दाबी गरेको छ । ओली आफैंले हस्ताक्षर गरेकोे ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर नभई अनिश्चित रहनुलाई प्राविधिक कारण देखाएर पन्छाउन नमिल्ने धेरैको तर्क छ । चीनसँग इन्धन आयात सम्झौता गर्दा भारत चिढिने भएपछि यो विषयलाई एजेन्डा नबनाइएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन चीनलगायत अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय गरेका ओली त्यसबारे मौन बसेर भारतलाई रिझाउन खाजेको जस्तो देखिन्छ,’ विश्लेषकहरु भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिहीबार दुई देशबीच केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्ने रेल निर्माणलगायतका १० वटा सम्झौता गरेका थिए । यससँगै नेपालको कार्गो यातायात सेवाका लागि नेपाल–तिब्बत सीमामा आठवटा नाका प्रयोगसम्बन्धी प्रोटोकलसमेत चारवटा समझदारी भएका छन् । यसमा चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा सम्झौता नभई इन्धन भण्डारण र पेट्रोलियम अन्वेषणकै विषय दोहोरिएका छन् । चीनले नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रेमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन सघाउने चर्चा चल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको जस्तै यो भ्रमणमा पनि भण्डारण स्थल बनाइदिने प्रतिबद्धता चीनले दोहोर्याएको छ ।

प्रकाशित समय : २३:४६ बजे