तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबीच द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उलंघनका घटनामा छानबिन गर्न बनेको ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा यस्ता मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा चल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि नै आफ्नो फैसलामा नियमित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु अन्य निकायमा नसर्ने भने पनि प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले परिपुरण र सत्य खोजीका लागि मिसिल माग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु छानबिन गर्न र परिपुरण सिफारिस गर्न मुद्दाको मिसिल र कागजात पठाइदिन सम्बन्धित अदालत समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा र विदेशी निकायहरुमा पुगेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आयोगले आफूसँग भएका विवरणहरु दुवै आयोगलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै आएको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिसमा २ वर्षभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हदम्याद प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विधेयकले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र अन्य अपराध भनी दुई भागमा विभाजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा र विदेशी निकायहरुमा पुगेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आयोगले आफूसँग भएका विवरणहरु दुवै आयोगलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै आएको छ ।

अन्य अपराधमा अपहरण, शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजानी गर्ने र घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने कार्य हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा गैरकानुनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबरजस्ती करणी तथा अन्य यौनजन्य हिंसा गर्ने अपराधलाई वर्गिकरण गरिएको छ ।

विधेयकले यस्ता अपराधमा अधिकतम सजाय ३ वर्षको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अदालतलाई सहयोग गरेर अभियोग स्वीकार गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुन नपाउने र मुलुकबाहिर जान रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले पीडित परिवारलाई आवश्यक पर्ने परिपुरण सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पीडकबाट भराउने र सरकारले समेत यस्तो परिपुरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा सामुदायिक र व्यक्तिगत गरी दुई प्रकारको परिपुरण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधहरुलाई गम्भीर र अन्य कार्य भनी दुई भागमा विधेयकमा विभाजन गरिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएमा पीडकले जेलमै बस्नु नपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि पीडकहरुलाई विभिन्न छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अदालतलाई सहयोग गरी अपराध स्वीकार गरे ७ लाखसम्म जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएमा कैदमा पनि छुट र सजायको ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छुटका लागि अदालतलाई सत्यतथ्यको विवरण प्रकट गरेमा, कसुरमा संलग्न भएकोमा पश्चत्ताप गरेमा र पीडितसँग क्षमायाचना गरेमा, अदालतले तोकेको परिपुरण पीडितलाई बुझाएमा र भविष्यमा त्यस्तो कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद कम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले पीडित परिवारलाई आवश्यक पर्ने परिपुरण सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पीडकबाट भराउने र सरकारले समेत यस्तो परिपुरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा सामुदायिक र व्यक्तिगत गरी दुई प्रकारको परिपुरण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा पीडकले सहजै रुपमा मानव अधिकार हननका मुद्दामा छुट पाउनेगरी केही व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा दुई अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा एकमा क्षमादान पाउने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले विभिन्न स्थानमा एउटै व्यक्ति मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएमा कुनै एउटै मात्र कार्बाही हुनेछ । ‘कुनै पनि पीडक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्य कार्य वा दुवैमा संलग्न भएको छानबिनबाट देखिएमा त्यस्तो पीडकलाई मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यमा भने क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

दुई वटा अभियोगमा सजाय गर्न नमिल्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । यो व्यवस्थाले धेरै वटा अपराधमा संलग्न रहेको व्यक्तिले कुनै एकमा मात्र सजाय पाउदा अन्य मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण उजुरीमा अनुसन्धान नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन हुनका लागि ७ वटा आधार विधेयकले तय गरेको छ । पहिलो प्रथम दृष्टिमा नै प्रमाण भेटिएकोमा, दोस्रो घटनाको प्रकृति तथा गम्भीरतामा, तेस्रो घटनामा संलग्न पीडक तथा पीडितको संख्याको विषयमा, चौथो नियोजित रुपमा भएको घटनामा, पाँचौं महिला बालबालिका, अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्ति वा ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध भएमा, छैटौँ आधारमा सार्वजनिक चासो र सरोकार रहेमा र सातौं आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम स्थापित भएका संयन्त्रबाट सिफारिस भएका घटनाहरु मात्र विस्तृत छानबिन हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्य घटनामा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आवश्यक लागेमा थप अनुसन्धान हुनेछ । नलागेमा तामेलीमा जाने देखिन्छ । यसले गर्दा द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण मानव अधिकार हननका घटनाहरुमा अध्ययन नहुने प्रष्ट छ । पीडकहरु राजनीतिक पहुँच रहेको अवस्थामा भने यो व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान नै नहुने खतरा बढेको छ । विधेयकमा ऐनको नाम पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नामकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरी कार्यालयमा विचाराधीन माओवादी नेताहरु विरुद्धका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा राजनीतिक रुपमा आरोप लगाउँदै प्रहरी आफै उजुरीवाला भई दर्ता भएका उजुरी तथा जाहेरी स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार परको मानिने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १९:२६ बजे