केही दिनअघि काठमाडौंको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजभित्र बाढी पस्यो । कोठामा तीन फिटसम्म बाढी र लेदो पसेपछि केही दिन पठनपाठन नै ठप्प भयो । टेबल, कुर्सी, दराज, कम्प्युटर, जेनेरेटर र स्टोरका सामान गरी ८० लाखभन्दा बढी क्षति भएको कलेज प्रशासनले जनाएको छ । कलेजका प्रमुख डम्बर हमालले स्थानीय जनप्रतिनिधिले बाढीपछि उद्धारका लागि समेत कुनै चासो नदिएको गुनासो गरे । ‘ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो तर कसैबाट सहयोग भएन,’ न्युज कारोबारसँग उनले भने । तर, बिमा गराएको भए उनले न कसैप्रति गुनासो गर्नुपर्थ्यो न त कलेजले त्यति ठूलो क्षति नै व्यहोर्नुपर्थ्यो ।

बाढीको वितण्डाबाट विकसित देश पनि निकै प्रभावित हुने गर्छन् । हरेक वर्ष क्यानडा, जापान, अमेरिकालगायतका देशका केही भूभाग बाढीमा डुब्ने गर्छन्, घरभित्र पानी पस्छ, सामान नष्ट हुन्छन् । तर, सबै किसिमका चल–अचल सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गरिएका कारण बाढी प्रभावित बासिन्दाले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दैन ।

नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो क्षति हुने गरेको छ । तर, हरेक वर्ष क्षति भइरहँदा पनि कसैले पाठ सिकेका छैनन् । केही दिनअघि मात्रै भीषण वर्षापछि आएको बाढीले भक्तपुर डुबानमा पर्यो, काठमाडौं र ललितपुरका केही भाग डुबे । तराई क्षेत्र हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्ने गर्छ । तर, त्यसको सम्पूर्ण क्षतिको भागिदार पीडित नै हुने गरेका छन् ।

बिमाप्रतिको सचेतना अभिवृद्धि र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल बनाइएका कारण नेपालमा बिमाको विस्तार अपेक्षाकृत हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब ८ प्रतिशत नागरिकमात्र बिमाको पहुँचमा रहेको अनुमान छ । राजनीतिज्ञदेखि नीति निर्मातासम्ममा पनि बिमाबारे यथेष्ट ज्ञान नहुँदा बजार विस्तारमा अवरोध पुगिरहेको छ ।

बिमा आर्थिक नोक्सानीमा दिइने क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी हो । भविष्यको सम्भावित आर्थिक तथा भौतिक जोखिमबाट बच्न बिमा गरिन्छ । त्यसैले बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणका रुपमा पनि हेरिन्छ । नेपालमा बिमाको विस्तार नभएको होइन तर बिमाको बजार कम्पनी स्थापनामा बढी सीमित छ । हाल नेपालमा १८ वटा जीवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र एउटा पुनर्बिमा कम्पनी छन् । तर, २० वटा निर्जीवन कम्पनी भएका देशको राजधानी सहरका बासिन्दासमेत बिमाको पहुँचबाट टाढा छन् । मदन भण्डारी त एउटा उदाहरणमात्र हो ।

चल-अचल सम्पत्ति घर, उद्योग, कलकारखाना, सवारीसाधन आदिको निर्जीवन बिमा गरिन्छ । निर्जीवन बिमाअन्तर्गत दुर्घटना, औषधोपचार, तेस्रो पक्ष दायित्व, उत्पादन दायित्व, विदेश यात्रामा पर्ने जोखिमलगायत पर्छन् । दुर्घटना, आगलागी, चोरीलगायत विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने हानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न तथा जोखिमबाट हुन सक्ने सम्भाव्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति वा राहत पाउनका लागि बिमा गरिन्छ । कृषिक्षेत्रअन्तर्गत बाली, पशु, पन्छीलगायतको बिमा पनि यसैभित्र पर्छ । यति फराकिलो दायरा हुँदाहुँदै पनि बिमाप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा नेपालको बिमा बजार फस्टाउन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरुको लगानी रहेको मदन भण्डारी कलेजले समेत बिमा नगराएका कारण क्षतिको भार आफैं बोक्यो । यसले के पुष्टि गर्छ भने एउटा राजनीतिज्ञसमेत बिमाप्रति सचेत छैन, बिमाको महत्व र उपादेयताबारे गम्भीर छैन । अनि कसरी फस्टाओस् बिमा ? कसरी नागरिकको पहुँचमा पुगोस् बिमा ? राज्यले स्पष्ट नीति बनाएर अनिवार्य बिमा गराउन नसक्नुको कारण पनि राज्य सञ्चालकमा रहेको सचेतनाकै परिणाम हो ।

निर्जीवन बिमा कम्पनी २० वटा भएको देशमा राजधानीकै नागरिकको सम्पत्ति बिमा नगरिनुलाई सामान्य मान्न नसकिने विज्ञहरुकाे भनाइ छ । हरेक नागरिकको सम्पत्ति बिमा गरिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । बिमा विज्ञ प्रा. रविन्द्र घिमिरेले‍ बिमाका विषयमा नीति निर्मातामै धेरै समस्या रहेको बताए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बिमा कसका लागि र केका लागि भन्ने नै थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिमाका विषयमा उनीहरुबाट अनेक नकारात्मक टिप्पणी आउनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।’ राज्य सञ्चालकको संकुचित सोचमा परिवर्तन नआएसम्म बिमाको बजार विस्तार हुन गाह्रो रहेको विज्ञ प्रा. घिमिरेले बताए ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु पनि सचेतना र सरकारी नीति नै बिमा बजार फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त बादेले बिमालाई सरकारले प्राथमिकता नै नदिएको बताए । ‘नीति निर्मातामा धेरै समस्या छ, बिमाको भ्यालु बुझाउने कुनै प्रयाससमेत भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बुझिदिनेमात्र हो भने नीतिगत रुपमै अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न सक्छ र अन्य नीतिगत समस्या हल हुन सक्छ ।’ बिमा र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया दुवै झन्झटिलो छ भन्नेमा उनले सहमति जनाएनन् । ‘गलत बुझाइ हो, बिमा झन्झटिलो छैन,’ सीईओ बादेले भने, ‘सचेतना नभएका कारण त्यस्तो महसुस भएको हुनसक्छ ।’

बिमा जिज्ञासाका लेखक रविन्द्र भट्टराई भने बिमा कम्पनीले नै आफ्नो बिजनेस खोज्नुपर्ने, बिजनेसको दायरा बढाउनुपर्ने र महत्व बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बिमालाई अनिवार्य गरिदिन्छ र व्यापार गर्छु भनेर बस्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिमा कम्पनीले आफ्ना व्यावसायिक अवसर आफैं खोज्नुपर्छ ।’ तर, नीतिगत अड्चन भने सरकारले त्यसको हल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बिमाका विषयमा राजनीतिज्ञको सोच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालको यो भनाइ(संसदमा) ले पनि प्रस्ट पार्छ– मोटर दर्ता गर्नुपर्यो भने बिमा नवीकरण नगरी हुन्न भन्छ, सबै गाडी दुर्घटना र सबै गाडी आगलागी त हुँदैन नि ! … सरकारको विश्वासमा स्वास्थ्य बिमा गरेका सर्वसाधारण नेपालीलाई निजी बिमा कम्पनीको कब्जामा पठाउनु जनताप्रति विश्वासघात हो ।

प्रकाशित समय : २३:३४ बजे