पत्रकारको गल्तीलाई फौजदारी अपराधमा समेटेको भन्दै मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताको संशोधनको माग भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरे ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्यले भने ‘नयाँ मुलुकी ऐनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप ग¥यो यसलाई सरकारले तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

फोटो खिचेको र समाचार सम्प्रेषण गरेको आधारमा कुनै पनि पत्रकारलाई र सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी अपराधमा समेटेर मुद्दा चलाउन र कारबाही गर्न पाइदैन । संहिताले पत्रकारको गल्ती हेरी दुई वर्ष देखि चार वर्ष सम्मको सजाय तोकेको छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनले पत्रकारको मात्र नभएर संविधानले दिएको धारा १९ अन्तरगत सुसूचित हुन पाउँने नागरिकको मौलिक हक अधिकारको पनि हनन गरेको छ । प्रेस सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सरोकारवालासंगको समन्वयमा बनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले गुनासो बढेको बताइएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको चासो र सरोकारको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।

नेपाल वार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केशीले संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको र मौलिक हक अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था भएकाले कुनै नयाँ कानुनको आवश्यकता नभएको बताए । डाक्टर र पत्रकार अपराधी हुन् भन्ने कानुन बन्नु हुँदैन् बनेको भएमा खारेज हुनुपर्छ । पत्रकार डर र त्रासमा भए जनतासँग सहि सुचना पुग्न सक्दैन ।

संहिताले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पनि गोपनीयताको हक प्रदान गरेको र यो हकको पनि संसोधन गर्नु पर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले बताए ।