मन्त्रालयमा मालपोतमा जस्तै भीड
वि.सं.२०७५ मंसिर २० बिहीवार १७:५१
shares

चुनावका बेला दलका उम्मेदवारको मुख्य नारा थियो– गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार । संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहले २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार पनि पाएका छन् । तर, स्थानीय तहबाटै हुनसक्ने कामका लागि पनि सिंहदरबारसम्म आउनेको संख्या पहिले जस्तै छ । हरेक दिन विकास निर्माणदेखि आर्थिक सहायता माग्न आउने सर्वसाधारण र दलका कार्यकर्ताको भीड सिंहदरबारमा थामिनसक्नु हुन्छ, कुनै मालपोत कार्यालयको जस्तो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुग्यो । संघीयताअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणदेखि सुशासनसम्मका काम गरिरहेका छन् । तर, सिंंहदरबारको भीड हेर्दा लाग्छ, मुलुकको प्रशासनिक संरचनादेखि शासन व्यवस्थासम्म परिर्वतन भए पनि सिंहदरबारको कार्यशैली भने जस्ताको तस्तै छ ।
फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘आसेपासे’ र ‘नातेदार’हरुको घेरामा नपर्न मन्त्रीहरुलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । तर, सरकार गठन भएको साढे नौ महिना बित्दा पनि मन्त्रीहरुको कार्यकक्षभित्रको भीड ‘बीसको उन्नाइस’ भएको छैन । ज्ञापनपत्र बुझाउने, विकास निर्माणको योजना पार्ने र भनसुनका काम लिएर सांसद तथा मन्त्रीलाई भट्न हरेक दिन सिंहदरबारमा घुइँचो लाग्छ । विगतमा जस्तै सरुवा-बढुवाका काम लिएर सिंहदरबार आउनेको पनि कमी छैन ।

‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ नारामात्रै
बुधबार दिउँसो १ बजे न्युज कारोबारकर्मी विभिन्न मन्त्रालय पुग्दा हाटबजार नै लागेजस्तो भेटियो । ‘केन्द्रको सिंहदरबार प्रदेश र स्थानीय तहमै पुगिसकेको र व्यक्तिगतदेखि टोले योजनाहरु त्यहीँबाट हुने’ भनिए पनि त्यो मानसिकता हट्न नसक्दा सिंहदरबारमा सधैं ‘मेलास्थल’सरह हुने गरेको छ ।
मुख्य प्रशासनिक केन्द्रस्थलको सरसर्ती अवलोकन गर्दा जनताका अधिकार सिंहदरबारको पर्खालबाट बाहिर नगएको हो या आममानिसको मानसिकतामा परिवर्तन नआएको हो, खुट्याउन सकिन्न तर मन्त्रीहरुको कार्यकक्षको भीडले परिर्वतन गाउँ–गाउँसम्म पुग्न नसकेको आभाष भने मिल्छ ।
सिंहदरबार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवामूलक कार्यालय होइन । तर, त्यहाँको दृश्य भने मालपोत, नापी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको जस्तै थियो । अनावश्यक भीडका कारण मन्त्रीका सचिवालयका सदस्यदेखि कर्मचारीहरुसमेतले सहज ढंगले काम गर्न पाइरहेका थिएनन् । क्यान्टिनबाट चिया र खाजा ओसारपसार गर्नेहरुलाई भ्याइनभ्याइ थियो । मन्त्रालयका क्यान्टिन व्यस्त बजारका रेष्टुरेन्टभन्दा कम थिएनन् । सिंहदरबार परिसरभित्र गाडी र मोटरसाइकलको जाम नै लागेको थियो ।

मालपोत जस्ता मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री वीना मगरको कार्यकक्षमा बसेर गफ गर्ने र ढोकादेखि नै लाइन लागेर ‘चाकडी’ गर्नेहरुको भीड थियो । कर्मचारीमात्रै नभएर, पार्टीका कार्यकर्ता र प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्दा ‘आसेपासे’हरुको बाहुल्य थियो । त्यही भवनमा रहेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा समेत कार्यकर्ताको उत्तिकै भीड थियो ।
नजिकै रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा समेत कार्यकर्ता र आसेपासेको खचाखच थियो । मन्त्री चक्रपाणी खनालको सचिवालयका एक सदस्यलाई एक सेवाग्राहीले भेट्न समय मिलाइदिन आग्रह गर्दै थिए । तर, धेरै भीड भएकाले आज भेट्न नसक्ने जानकारी गराउँदै सचिवालयका सदस्य भन्दै थिए, ‘आज दिनभर मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ, खानासमेत खान भ्याउनुभएको छैन, यहाँको भीड तपाईंले देखिहाल्नुभयो, आज भ्याइँदैन, भोलि आउनुहोला ।’
मन्त्रीको फुर्सद नरहेको थाहा पाएपछि ती सेवाग्राही ‘सचिवज्यूको कार्यकक्ष कता हो ?’ भन्दै खोज्दै थिए । कुराकानीका क्रममा अधिकांश मानिस पहुँचकै भरमा व्यक्तिगत काम लिएर मन्त्रालय धाउने गरेको समेत पाइयो ।
उता, आफूलाई जनपक्षीय एवं कामकाजी नेता बताउने र जनताबाट पनि फरक भूमिकाको अपेक्षा गरिएका श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि कार्यकक्षभित्र आसेपासे भेटघाटमा व्यस्त थिए । गृह मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री रामबाहदुर थापा ‘बादल’ ठूलै घेराबन्दीमा भेटिए । उनको कार्यकक्ष वरिपरिका कोठाचोटा आगन्तुकले भरिएका थिए । गृह मन्त्रालयभित्र छिर्न अरु मन्त्रालयजस्तो सजिलो छैन तर पनि सबै घेरा पार गर्दै कार्यकर्ता र आसेपासेहरु उपचार खर्च, सहयोग रकम तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेदेखि भनसुनका काम लिएर मन्त्री र मन्त्रीका सहयोगीलाई भेट्न लामबद्ध थिए ।

‘मन्त्री भेट्न नपाए पिए कुटिन्छन्’
आफ्नो प्रपोजल वा प्रोजेक्टमा पैसा पारिदिन, गाउँको विकासमा बजेट व्यवस्था गरिदिनदेखि कर्मचारी सरुवासम्मको माग लिएर मानिसहरु मन्त्रालय छिर्ने गरेको मन्त्रीका सहयोगी बताउँछन् । केही महिनाअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई भेट्न नदिएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै उनको स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टमाथि कुटपिट भएको थियो । मन्त्री यादवलाई भेट्नेको भीड धेरै भएपछि सहयोगीले अर्काे दिन आउन आग्र्रह गरेका थिए । तर, पटक–पटक अर्काे दिनका लागि बोलाएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले नै मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई कुटेका थिए ।
विज्ञहरु भन्छन्- यसरी देश बन्दैन
मन्त्रीहरु सिंहदरबार पुगेपछि कार्यकर्ता भेटघाटमै व्यस्त हुन्छन् । बिहान–बेलुका पनि उनीहरुको अधिकांश समय कार्यकर्तासँगै बित्छ । नीतिगत योजना बनाउने फुर्सद उनीहरुसँग निकै कम हुन्छ । हरेक मन्त्रीको कार्यकक्षको ढोकामा टाँसिएको सूचनामा भनिएको हुन्छ, ‘मन्त्रीज्यूको भेटघाटको समय दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म ।’
यो सूचनाबाटै प्रस्ट हुन्छ– मन्त्रीहरु मन्त्रालयको कामभन्दा कार्यकर्ता तथा आसोपासे भेटघाटमा धेरै समय खर्चिन्छन् । ‘मुस्किलले १२ बजे सिंहदरबार छिर्ने मन्त्रीहरुले दैनिक चार घण्टाभन्दा बढी कार्यकर्ता र आसेपासे भेटेरै बिताउँछन्, अब कतिबेला योजना बनाउने, सचिव तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्ने, कामका प्रगति अध्ययन तथा समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने त ?’ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी भन्छन् ।
जनताको काम गर्नुपर्ने मन्त्रीहरु बिनाउपलब्धिका भेटघाट तथा सरुवा–बढुवा, भनसुनका काम र उपहार ग्रहणमै व्यस्त हुदा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘आफ्ना आसोपासेलाई अवसरका रुपमा काम गरिदिने, भनसुन गरिदिने, बिनाउपलब्धिका भेटघाटमा समय बिताउने प्रवृत्ति छ । यसमा विशेषगरी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मन्त्रीलाई उपयोग गरिरहेको पाइन्छ,’ पूर्वसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यही कारणले मन्त्रीहरुले ठोस काम गर्न नसकेका हुन्, यो पुरानै रोग हो, यो अझै कामयै रहेको मैले देखेको छु ।’
कति मान्छे सिंहरदरबार छिर्छन् रेकर्ड नै हुँदैन
आश्चर्यको कुरा त मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र दैनिक कति सेवाग्राही र कार्यकर्ता छिर्छन्, त्यसको रेर्कड नै राखिँदैन । सिंहदरबार आउन हरेक मन्त्रालयले फरक–फरक ढंगले पास उपलब्ध गराउँछन् । सबै मन्त्रालयले दैनिक कति प्रवेश पास पठाउँछन्, त्यसको रेकर्ड यकिन नहुने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारभित्र विकास निर्माणको योजना माग्ने, सांसद तथा मन्त्री भेट्नेदेखि मागपत्र, ज्ञापनपत्रलगायतका विषय लिएर सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारण दैनिक आउने उनले बताए । ‘अहिले प्र्रत्येक मन्त्रालयले गेटमा प्रवेश पास पठाउँदै आएका छन् । अब भने सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि डिजिटल गेट पास बनाउँदैछौं,’ अधिकारीले भने, ‘डिजिटल कार्डको कन्ट्रोल एउटा केन्द्रबाट मात्र हुन्छ, डिजिटल रेकर्ड राख्दा बदमासी गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न सकिन्छ, कति जना भित्र प्रवेश गरे र कति जना बाहिरिए त्यसको रेकर्ड रहन्छ ।’ अहिले सर्वसाधारण र कार्यकर्ता गरी दैनिक एक हजारभन्दा बढी सिंहदरबार छिर्ने गरेको अनुमान छ ।

























