राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको छ । संविधान संशोधन, बन्दी रिहाइ, कार्यकर्तामाथिका मुद्दा फिर्तालगायतका सर्त राखेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने राजपाले छठलगत्तै समर्थन फिर्तासम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ ।

सरकार बनेको नौ महिनामा पनि राजपाका कुनै माग पूरा नभएको र हुने संकेत नदेखिएकाले समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको सो पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले बताए । ‘राजपाले माग पूरा गर्न सरकारलाई कार्तिकसम्मको समय दिएको छ,’ महासचिव सुमनले भने, ‘तर, अल्टिमेटम दिएको समयभित्र हाम्रा माग पूरा हुने सम्भावना देखिएन, त्यसैले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका हौँ । समर्थन फिर्ता लिएर संघर्षमा जाने वा नजाने भन्नेबारे भने राजपामा छलफल सुरु नभएको उनले बताए । ‘पहिला समर्थन फिर्ता लिने निर्णय होस्, त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे पार्टी बैठकले टुंग्याउँछ,’ उनले भने ।

राजपा आफैं दोधारमा
समर्थन फिर्ता लिनेबारे राजपाभित्र मतभिन्नता छ । अधिकांश नेता समर्थन फिर्ता लिनुपर्नेमा सहमत भए पनि केही नेताले फरक मत राखेका छन् । विभिन्न अनौपचारिक छलफलका क्रममा उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएर के गर्ने भन्नेबारे पहिला निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् । यसको अर्थ राजपामा आगामी योजनाबारे छलफल नहुँदा अन्योल बढेको छ । किनकि, समर्थन फिर्ता लिएपछि आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने, गरे कस्तो खालको आन्दोलन गर्ने भन्नेबारे ऊ अलमलिएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि राजपाले तत्काल सडक संघर्ष नगर्ने सुमनले बताए । आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको राजपा केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्ने भएको छ । माग पूरा गर्नका लागि समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई चेतावनीमात्र दिने रणनीतिमा ऊ देखिएको छ । बैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन भएकाले पनि तत्काल राजापाले सडक आन्दोलन नगर्ने उनले बताए । ‘बैशाखसम्म सडक संघर्षमा जाँदैनौं, पार्टीको महाधिवेशनसम्म पनि संविधान संशोधन नभए आन्दोलनको निर्णय गर्छौँ,’ महासचिव सुमनले भने । उता, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

‘राजपासँग दम छैन’
राजापा नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्नु र फिर्ता लिनुले कुनै अर्थ नराख्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेर बनाएको गठबन्धन नै अप्राकृतिक भएको विश्लेषक राजेश अहिराज बताउँछन् । ‘सरकारलाई समर्थन गर्नु नै गलत थियो, तत्कालीन एमालेविरुद्ध संघर्ष गरेको राजापाले उसैलाई समर्थन गरेर गठबन्धन बनाउनु अप्रकृतिक हो,’ उनले भने, विश्वस गर्नेले विश्वास लिन पनि सक्नुपर्छ, अब समर्थन फिर्ता गर्नु र नगर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

सरकारलाई समर्थन गरेकै दिन राजपा नेपाल पतन भएको उनको तर्क छ । ‘राजपासँग दम छैन दम्भ मात्र छ, धम्कीको राजनीतिले मधेसको माग पूरा हुँदैन, द्विविधामा बसेर सुविधा मात्र लिने नेताको कारण राजपा पतनतिर लाग्यो’, अहिराजले भने, ‘राजपाको हातबाट मधेस खुस्किसक्यो ।’ जनतालाई सधैं ढाटेर राजनीति गरेकाले यीनै नेताका विरुद्ध जनताले अर्को आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । अहिराजले थपे, ‘राजपाले अब आन्दोलन गर्न सक्दैन, नेताकै कारण तराई मधेको र जनातको शीर निहुरिएको छ, मुद्दाको उचाइभन्दा नेताको उचाइ मात्र बढ्यो, अब यीनैका विरुद्ध जनता उत्रन्छन् ।’

राजपाको चरित्रकै कारण छिमेकी देशले समेत विश्वास गर्न छोडेको उनको विश्लेषण छ । अब राजापाले धम्कीको राजनीति छोडेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा समर्थन जारी राखेर आफ्ना माग पूरा गर्न लाग्नु नै उत्तम हुने उनको सुझाव छ । राजपाको धम्कीबाट सरकार डराउनु नपर्ने समेत उनले बताए । ‘राजपा कस्तो हो भनेर सबैले बुझेका छन्, राजपाको धम्कीबाट सरकार डाराउनु आवश्यक छैन’ अहिराजले भने ।

महाधिवेशनकै छैना टुंगो
राजपाले आगामी बैशाख ७ गतेभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । मधेस केन्द्रित विभिन्न ६ वटा दल मिलेर २०७४ वैशाख ७ गते राजपा नेपाल बनेको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम मिलेर राजपा नेपाल गठन भएको थियो ।

अध्यक्ष मण्डलबाट कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने किचलोले राजपाको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । तर, बैशाखमा जसरी पनि महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई क्रियाशील बनाउने राजपा नेता बताउँछन् । महाधिवेशन नहुँदा गलत सन्देश गएको र पार्टीभित्र बेथिति मौलाएको नेताहरु स्वीकार्छन । सबै तहको अधिवेशन गरेर बैशाख ७ भित्र महाधिवेशन गर्ने राजपाको तयारी छ । तर, राजपाले न वैचारिक बहस चलाएको छ, न जनतासँग मिलेर अघि बढ्ने रणनीति नै ।

पार्टीका अधिकांश नेता आफन्तलाई नेता बनाउने, ठूलो पद दिलाउनेमा समय गुजारिरहेका छन् । अर्कोतिर मधेसका कैयौं मद्दा अलपत्र छन् । यीनै कारणले मधेसी जनता र राजपाबीच दूरी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राजपाले सहजै महाधिवेशन गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।