ऐतिहासिक जनआन्दोलन घाइते पीडित समाजले राज्यसँग विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । राजधानीको गोंगबुमा शनिबार आयोजित संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले सरकारलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । ती माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी संस्थाले दिएको छ ।

जनआन्दोलन घाइते आयोग गठन तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ को संग्राहलय स्थापना गर्नुपर्ने समाजको मुख्य माग छ । यस्तै जनआन्दोलनका घाइते राहत कोषको स्थापना, जनआन्दोलनका घाइते परिचयपत्र पाएकाहरुलाई सम्मानस्वरुप मासिक भत्ता, घाइते र उनीहरुका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा घाइतेको निशुल्क जीवन बीमा, घाइतेका सन्तानलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न समाजले माग गरेको छ ।

जनआन्दोलनका घाइतेलाई रोजगारीका लागि घाइते परिचयपत्र धितो राखी पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन, घाइते परिचयपत्रधारी (संस्थागत)लाई हरेक प्रदेशमा समानुपातिक कोटा १ प्रतिशत उपलब्ध गराउन, लोक सेवा आयोगमा घाइते र उनीहरुको परिवारका लागि आरक्षण कोटा सुनिश्चित गर्न पनि संस्थाले माग गरेको छ ।

यसैगरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने जुनसुकै करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न, बेरोजगार घाइते तथा आश्रित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न, लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन, घाइते योद्धाको निधन भएमा राष्ट्रिय सम्मानको व्यवस्था गर्न र रायामाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न संस्थाले माग गरेको छ ।
१५ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरिएका माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने ऐतिहासिक जनआन्दोलन घाइते पीडित समाजका सचिव आशिष नेपालले बताए । ‘आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्,’ उनले भने, ‘संस्थाले अघि सारेको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

समाजका कोषाअध्यक्ष नन्दप्रसाद रुपाखेतीले १५ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताए । ‘यी मागहरु हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै बुझाउने छौँ,’ रुपाखेतीले भने, ‘हामीलाई राज्यले अपमान नै गरिरहने हो भने हामी सहेर बस्दैनौं ।’

आफूहरु अन्याय र बेथितिकै विरुद्ध ज्यान माया मारेर सडक संघर्षमा उत्रिएको स्मरण गरे । ‘हिजो मुलुक र मुलुकबासीका लागि ज्यान माया मारेर निरंकुशतासँग भिड्यौं, तर देश र जनताको हालत करिब उस्तै छ, परिवर्तनका लागि लडेका घाइते योद्धाहरुको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने, ‘फेरि हामी सडकमा उत्रिनुपर्ने हो ?’

संस्थाका सल्लाहकार अर्जुन खत्री, योगेन्द खतिवडा, राजु अझो, श्यामराज पाण्डेलगायतले देशभरका घाइते पीडित एकै ठाउँमा रहेकाले मागलाई बेवास्ता नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
२०६२/०६३ मा १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनका घाइतेहरु संगठित भएर पाँच वर्षअघि ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन घाइते पीडित समाज’ नामक संस्था स्थापना गरेका थिए । संस्थामा मुलुकभरका करिब ४५ सय घाइते पीडित जोडिएको संस्थाका पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।