समृद्धिको निकै ठूलो गफ हाँक्ने केपी ओलीको सरकार बजेटको कार्यान्वयनमा भने पूरै विफल भएको छ । ओली सरकारले न लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल्न सकेको छ न त खर्च गर्न नै ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निकै आशाका साथ अर्थशास्त्रीबाट टपक्क टिपेर अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यसम्पादनमा पूरै विफल भएका छन् । बजेटको ६ महिने समीक्षाका क्रममा खर्च प्रणालीमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने र खर्चको गुणस्तरमा सुधार गर्ने बताएका अर्थमन्त्रीले त्यसपछि पनि बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन् ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि बजेटको कार्यान्वयन विफल हुनुले सरकारको समग्र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । बहुमतको सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने, विकासलाई गति दिन नसक्ने र समस्या देखाएर पन्छिने हो भने हो भने कसले गर्नसक्छ यो देशको विकास भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारको कुल खर्च गत वर्षभन्दा ८.८ प्रतिशत कम खर्च भएको छ, जसमध्ये गत वर्षभन्दा चालू खर्च १०.४ प्रतिशत कम छ भने पुँजीगत खर्च गत आवभन्दा ७.४ प्रतिशत कम छ । खर्चमात्र होइन, राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा १२.६९ प्रतिशत कम ५ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चैत मसान्तसम्म १३ खर्बको बजेटमा जम्मा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो बजेटको ४७.३ प्रतिशत हो । यसमध्ये चालूतर्फ ४ खर्ब ६६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो कुल विनियोजनको ५५.१ प्रतिशत हो भने पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो विनियोजनको ३४.९ प्रतिशतमात्रै हो । पुँजीगततर्फ कम खर्च हुँदा त्यसले देशको विकास प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ ।

यसैगरी, देशले लिने ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानी अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको २९.८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यसै पनि राजस्व कम उठेको अवस्थामा सरकारले खर्चसमेत गर्न नसकेपछि सरकारी कोषमा १ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा गत वर्षभन्दा कम हुनुले सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई सबल रुपमा प्रस्तुत गर्नै नसकेको, केबल समृद्धिको विषय प्रधानमन्त्रीको भाषणमा मात्र सीमित रहेको देखाउँछ ।

आन्तरिक ऋण उठाइएन

राजस्व संकलन गरेर खर्चै नै गर्न नसकेपछि सरकारले चालू आवको पहिलो ८ महिनामा आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । जबकि, गत आवको यही अवधिमा  १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ  आन्तरिक ऋण  उठाइएको थियो । वैदेशिक सहायतातर्फ यस अवधिमा १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड ऋण गरी १ खर्ब १२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताका प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

फेरि गोलमाल तथ्यांक
हालैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा ६.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भनेर फेरि गलत तथ्यांक जारी गरेको छ ।

प्रकाशित समय : २१:०१ बजे