सरकारले साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि उपलव्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै ३ आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यी हुन, मन्त्रिपरिषदका निर्णय

१. पन्ध्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६र७७–२०८०र८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरिएको छ।

२. सबै स्थानीय सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क) दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)

ख) फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति

ग) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण

६. प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।

७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४र७५’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

८. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

९. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्दे्शिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

प्रकाशित समय : २३:३९ बजे