अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले नेपालको ऋण तिर्नसक्ने अवस्था सबल रहेको ठहर गरेका छन् । दुवै निकायका तर्फबाट हालै सम्पन्न गरिएको ‘नेपालको ऋणको स्थायित्वसम्बन्धी संयुक्त अध्ययनले बाह्य ऋणको दबाब (डेब्ट स्ट्रेस्ट टेस्ट)मा नेपाल बलियो अर्थात् ‘लो डेब्ट स्ट्रेस’ मूल्यांकन पाएको छ ।

यही मूल्यांकनका आधारमा विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोगको निर्धारण गर्ने गर्छन् ।

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको ऋणभार धान्ने क्षमताका मूल्यांकनका लागि बनाइएको ‘कम्पोजिट इन्डिकेटर’ (सीआई)मा ३दशमलव २४ स्कोर पाएको छ । यो बलियो अंक हो ।

सन् २०१५ को मध्य अवधिमा नेपालको कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ को मध्यसम्ममा ३० प्रतिशत नाघेको संयुक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धिदरको बाटोमा लैजाने सरकारको लक्ष्यसहितका कारणले बढ्दो वित्त र चालू खाता घाटा पूर्ति गर्नका लागि लिइने ऋणका कारण मध्यमकालीन अवधिमा कुल ऋणभार जीडीपीको ३५ प्रतिशत पुग्ने र दिर्घकालीन अवधिमा यो जीडीपीको करिब ४८ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आईएमएफ र विश्व बैंकले आउँदा दिनहरूमा नेपालको आन्तरिक ऋणको अंश घट्दै गएर बाह्य ऋणको अनुपात बढ्दै जाने प्रक्षेपण पनि गरेका छन् । दुवै संस्थाका लागि गरिएको अध्ययनमा आन्तरिक ऋण मध्यमकालीन अवधिमा १० प्रतिशतमा झर्ने र दिर्घकालीन अवधिमा अझ झरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाइएको छ ।

नेपालको बाह्य ऋणको स्थायित्वलाई निर्यातको अवस्थाले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ को मध्यसम्ममा नेपालको कुल बाह्य ऋण ४ अर्ब ८० करोड डलर पुगेको थियो, जुन जीडीपीको १७ दशमलव ४ प्रतिशत हो ।

नेपालले लिने बाह्य ऋणको ९० प्रतिशत हिस्सा एडीबी र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दाताहरूले ओगटेको, त्यसको ब्याजदर औसत १ प्रतिशत रहेको तथा भुक्तानी अवधि औसतमा २६ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्विपक्षीय दाताहरूमध्ये जापान पहिलो नम्बरमा र त्यसपछि चीन, कोरिया र भारत छन् ।

कुल ऋण ११ खर्ब नाघ्यो

यसैबीच नेपालको कुल ऋण ११ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा तयार विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा बाह्य ऋण ६ खर्ब १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसमध्ये १ खर्ब ७८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन अवधिको ऋण हो भने ९ खर्ब २३ करोड ९६ करोड रुपैयाँ दिर्घकालीन अवधिको ऋण हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ऋणभार जीडीपीको ३३ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा नै देशको ऋण जीडीपीको ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

प्रकाशित समय : ००:१५ बजे