नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदलाई सरकारले शाही आयोगजस्तो स्वेच्छाचारी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको संरचनामा गर्न लागेको परिवर्तनको कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने बताए ।

संवैधानिक परिषदको सदस्यबाट प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई हटाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको उनले बताए । ‘२०४८ सालदेखि कायम रहेको संवैधानिक आयोगसम्बन्धी व्यवस्था किन परिवर्तन गर्नुप¥यो ? यसको आवश्यकता किन ?’ उनले प्रश्न गरे । परिषदमा हाल कायम रहको प्रावधान कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नदिनका लागि सडक र सदनबाट सशक्त प्रतिकार गर्ने देउवाको भनाइ थियो ।

लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता नेपालकै भएकाले कुटनीतिक तरिकाबाट अघि बढ्न आफूले आग्रह गरे पनि सरकार यो बिषयमा गम्भिर नबनेको उनको आरोप छ । ‘भारतले काश्मिरसँगै नेपाली भूभागलाई पनि भारतको नक्सामा समेटेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले नेपाल र पाकिस्तानलाई जस्तै व्यवहार गरेको छ ।’

चुनावी प्रसंगमा देउवाले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुले जित्ने दावी गरे । दुइतिहाइको सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको, अचाक्ली कर बढाएको, कालाबजारी र महँगीले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेकाले कांग्रेसको जीत सुनिश्चित रहेको देउवाले तर्क गरे ।

प्रकाशित समय : २३:४२ बजे