काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडादर तोकिँदै, मनपरी शुल्कमा लगाम लगाउने तयारी

357
shares

सुर्खेत । रकर्णाली प्रदेशमा राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सवारीसाधनको भाडादर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रदायकलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ बमोजिम सेवा सञ्चालनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन भाडादर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खड्काले बताए ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्णालीका १० जिल्लालाई भौगोलिक अवस्था र सेवा सञ्चालनको प्रकृतिका आधारमा दुई समूहमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै भाडादर प्रस्ताव गरिएको छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटलाई पहिलो समूहमा तथा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई दोस्रो समूहमा राखिएको छ ।

प्रस्तावमा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको न्यूनतम भाडादर, प्रतिकिलोमिटर शुल्क, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने दूरी र पानी परेको अवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । त्यस्तै, सेल्फ ड्राइभ सेवामा सवारीसाधनको प्रकारअनुसार २४ घण्टाको अधिकतम भाडा, विलम्ब शुल्क र अतिरिक्त समयको शुल्कसमेत निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मोटरसाइकलदेखि जिपसम्मको भाडा प्रस्ताव

प्रस्तावित दरअनुसार पहिलो समूहका जिल्लामा १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको २४ घण्टाको अधिकतम भाडा दुई हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क २५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा तीन हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ४०० रुपैयाँ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, एक हजार सीसीसम्मका साधारण कारको दैनिक भाडा छ हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । एसयूभी तथा फोर ह्विल ड्राइभ ९४×४० जिपको दैनिक भाडा १२ हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो समूहका जिल्लामा भने १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा एक हजार २०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क १५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको दुई हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ३०० रुपैयाँ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

साधारण कार तथा ह्याचब्याकको दैनिक भाडा चार हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ५०० रुपैयाँ तथा एसयूभी र लक्जरी जिपको दैनिक भाडा नौ हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

दैनिक दूरीको सीमासमेत निर्धारण

सेल्फ ड्राइभ सेवामा सवारीसाधन चलाउन पाउने दैनिक दूरीको सीमासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो समूहका जिल्लामा दैनिक २५० किलोमिटर र दोस्रो समूहका जिल्लामा ३०० किलोमिटरसम्म सवारी चलाउन पाइने प्रस्ताव छ ।

उक्त दूरीभन्दा बढी सवारी चलाएमा पहिलो समूहका जिल्लामा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँ र दोस्रो समूहका जिल्लामा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यात्रुलाई राहत, सेवा प्रदायकलाई मापदण्ड

राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनमा भाडादरको एकरूपता नहुँदा यात्रु र सेवा प्रदायकबीच अन्योल तथा असहजता सिर्जना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नियमनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खड्काले बताए ।

प्रस्तावित भाडादर स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुले सेवा प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी पाउने र सेवा प्रदायकले पनि तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसले भाडामा हुने मनपरी नियन्त्रण गर्नुका साथै सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै उक्त दर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित भाडादर तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय २०८३ मङ्सिर ३ गते गरिएको हो ।