जापानस्थित नेपाली दूतावासमा करिब दुई करोड बेरुजु, जनशक्ति अभावबारे संसदीय टोलीले गर्यो अध्ययन
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार १०:५१
shares

जापान । जापानस्थित नेपाली दूतावासमा वर्षौंदेखि कायम करिब दुई करोड रुपैयाँ बेरुजु, त्यसको कारण तथा फछ्र्योटको अवस्थासँगै बढ्दो नेपाली जनसंख्याको अनुपातमा कूटनीतिक जनशक्ति पर्याप्त भए नभएको विषय अध्ययन गर्न आएको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पाँच सदस्यीय टोलीले जापान भ्रमण सम्पन्न गरेको छ ।
जापानमा नेपालीको संख्या तीन लाख ३४ हजार ८५० पुगेर झन्डै साढे तीन लाखको हाराहारीमा पुगेको अवस्थामा दूतावासको आर्थिक व्यवस्थापन, बेरुजु न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहको क्षमताबारे अध्ययन गर्न समितिको टोली जापान आएको हो। टोलीले दूतावासमा वर्षौंदेखि कायम बेरुजुको प्रकृति, त्यसका कारण र फछ्र्योटका सम्भावित उपायबारे जानकारी लिनुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरेको छ ।
समितिका सदस्य यज्ञराज बोगटी, महेन्द्रबहादुर शाही र प्रेमलाल चौधरी तथा संसद् सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक–एक जना कर्मचारी सहभागी टोली श्रीलंका र मलेसियाको भ्रमणपछि जापान आएको थियो ।
जापानस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलका अनुसार दूतावासमा कायम बेरुजु अहिलेको नभइ विगतका वर्षहरूदेखि नै रहँदै आएको हो ।
यसको रकम करिब दुई करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, बेरुजुको यकिन रकम आफूलाई जानकारी नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
पौडेलका अनुसार संसदीय टोलीले दूतावासमा कुन–कुन शीर्षकमा बेरुजु कायम छन्, ती किन कायम भएका हुन्, कति रकम नियमित गर्नुपर्ने र कति रकम असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने विषयमा जानकारी लिएको थियो।
साथै, बेरुजु न्यूनीकरण तथा फछ्र्योटका लागि अपनाउन सकिने प्रक्रियाबारे पनि छलफल भएको उनले बताए ।
बेरुजु कायम हुनु आफैँमा रकम हिनामिना भएको प्रमाण होइन । यसको प्रकृति र कारणअनुसार आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरागरी नियमित गर्नुपर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यसैले आर्थिक वर्षअनुसारको विवरण र बेरुजु कायम हुनुका कारण पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
तीन लाखभन्दा बढी नेपालीलाई सेवा, दूतावासमा चार जना मात्रै कर्मचारी
भ्रमणका क्रममा दूतावासको सेवा प्रवाह र बढ्दो नेपाली जनसंख्याको तुलनामा उपलब्ध कूटनीतिक जनशक्तिको अवस्थालाई पनि अध्ययनको विषय बनाइएको थियो।
जापानको अध्यागमन निकायको सन् २०२६ जुन मसान्तको तथ्यांकअनुसार यहाँ नेपालीको संख्या तीन लाख ३४ हजार ८५० पुगेको छ ।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्म तीन लाख ९९२ रहेको नेपाली जनसंख्या २०२६ को पहिलो छ महिनामै ३३ हजार ८५८ ले बढेको हो। जापानमा नेपाली पाँचौँ ठूलो विदेशी समुदायका रूपमा रहेका छन्।
यति ठूलो नेपाली समुदायलाई सेवा दिइरहेको दूतावासमा हाल चार जना मात्रै कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत रहेको पौडेलले बताए ।
उनले करिब तीन लाख नेपाली रहेको मलेसियामा नौं जना कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत रहेको उदाहरण दिँदै जापानस्थित दूतावासमा पनि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
त्यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कतारजस्ता देशमा समेत जापानको तुलनामा बढी कूटनीतिक जनशक्ति रहेको उनको भनाइ छ ।
जापानमा नेपाली समुदायको विस्तारसँगै राहदानी, कन्सुलर सेवा, कागजात प्रमाणीकरण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाको माग पनि बढिरहेको छ। विद्यार्थी, कामदार, व्यवसायी तथा परिवारसहित बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा सीमित जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
पौडेलका अनुसार दूतावासले जनशक्ति थप गर्न सरकारसमक्ष पटक–पटक माग गर्दै आएको छ। तर, कर्मचारी थप गर्ने निर्णय दूतावासको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले यसका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
अध्ययनपछि सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण
पौडेलका अनुसार भ्रमणका क्रममा दूतावासले समितिको टोलीलाई आवश्यक विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराएको थियो। अध्ययनका आधारमा समितिले आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसको कार्यान्वयन भने सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुनुपर्नेछ।
अब समितिको अध्ययनबाट आउने निष्कर्ष, बेरुजु फछ्र्योटका लागि दिइने सुझाव र दूतावासमा जनशक्ति थप गर्ने विषयमा सरकारले लिने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

























