काठमाडौं । टर्कीमा आजबाटै ३१ औं विश्व जलवायू सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–३१) सम्मेलन सुरु हुँदै गर्दा नेपालमा ‘महादेव हिमालयन रक्षा अभियान’को घोषणा भएको छ । सोमबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा अभियानले ‘डेटा सेन्टर’ नेपालमा स्थापना गरिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

देवेन्द्र महताको अध्यक्षतामा गठन भएको अभियानमा २९ सदस्यीय कार्यकारी समिति र ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट न्यूनीकरण गर्नु अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष महताले जनाए ।

भोटेकशी क्षेत्रमा भएको क्षति अत्याधिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरुसँग क्षतिपूर्ति भुक्तानको विषयलाई कोपमा जोडका साथ उठाउन महताले माग गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोष वृद्धि गर्न तथा उक्त कोषको ५० प्रतिशत रकम हिमाली राष्ट्रहरूका लागि छुट्याउनुपर्ने उनको कथन छ ।

विपत्‌को शोकको बेला नेपालमा एआई र डेटा सेन्टर स्थापनाको चर्चाले आम नेपालीलाई चिन्तित बनाएको उनको भनाई छ । ब्लकचेन नेटवर्क पोलिगनका सहसंस्थापक सन्दीप नैलवालले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग भेटेको तथा केही रकमको लोभमा नैलवालको एआई र डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषय देशका निम्ति घातक सिद्ध हुने महताको कथन छ ।

सरकारले डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा स्थानीयको सहमति र व्यापकरुपले वातावरणिय अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी आफूखुसी नर्गनसमेत महताले चेतावनी दिए ।

‘पछिल्लो समय ‘युरोप र अमेरिकाबाट लखेटिन लागेको ‘डेटा सेन्टर’ नेपालमा किन ? के नेपाल फोहर फाल्ने ‘डस्टबीन’ हो र ? २ देखि ९ प्रतिशतसम्म तापक्रम बढाउँदा हिमालयको अवस्था के होला ? यदि सरकारले त्यस्तो कदम अगाडि बढाए नेपाली जनताले कडा प्रतिवाद गर्ने निश्चित छ’, महताले भने ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर प्राकृतिक विपत्ति निम्तिरहेको, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, भौतिक संरचनाको क्षति, जनधनको विनाश तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरले यस क्षेत्रका समुदायको भविष्य जोखिममा परेको परिरहेको महताले जनाए ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वकै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा र मानव सभ्यताको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा विश्व समुदायले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि उनले बताए । यसअघि भएका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै उनले कोप सम्मेलनमा हिमाली राष्ट्रका मुद्दालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरे । ५–५ वर्षमा हुने सम्मेलनलाई प्रत्येक वर्ष आयोजना गरी हिमालय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अध्यक्ष महताले कोप–३१ सम्मेलनमार्फत भोटेकाशी क्षेत्रमा भएको क्षतिपूर्ति विकसित देशरहरूले दिनुपर्ने, नेपालको पहिचान हिमाली क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि रोक्नु पर्ने, हिमाली क्षेत्रलाई बचाउन विशेष कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने उसको माग गरे । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूले उठाएका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न, हिमालयन क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्टै समिति तथा विभाग गठन गर्न र आवश्यक विशेष सहयोग उपलब्ध गराउन उसले आग्रह गरेको छ ।