काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत ६११ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सो जानकारी दिएका हुन् ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएको थियो । खारेजीपछि रिक्त रहेका ती पदहरूमा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार विभिन्न स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालय गरी ८० वटा निकायमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १४ जना र प्रधानमन्त्रीबाट विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा १७८ जना गरी हालसम्म कुल ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयगत विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता अर्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १३ निकायमा १५९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मातहतका १५ निकायमा ८२, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका १८ निकायमा ७०, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा २५ जना नियुक्ति भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत १४, भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ११, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ९, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ८, गृह मन्त्रालयमा २ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत २ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता अर्यालले हालै स्थापना भएको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको र कार्यकारी निर्देशकको समेत नियुक्ति भइसकेको बताए । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्व तथा प्राथमिकतामा रहेका ९ वटा सफ्टवेयरहरू सोही संस्थामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

उक्त कार्य सम्पन्न गर्न केन्द्रको गठन आदेशको प्रावधानअनुसार विभिन्न विषयका ४२ जना विज्ञ कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न निकायबाट तर्जुमा भइरहेका नीतिहरूमा नियमित रूपमा पृष्ठपोषण दिने क्रम जारी राखेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयबाट अघि बढाइएको ’नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२’ को प्रगति विवरण, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य बनाउने कार्य तथा ‘नेसनल डेटा गभर्नेन्स एण्ड नेसनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्क’को अवधारणा पत्रमा कार्यालयले आवश्यक राय–सुझाव प्रदान गरेको छ ।