काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम रोकथाम र बालअधिकार संरक्षणमा जोड

798
shares

सुदूरपश्चिम । निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम रोकथाम तथा बालअधिकार संरक्षणका लागि निर्माण व्यवसायी, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यकता औंल्याएको छ ।

सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) ले आज कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको ‘बालअधिकार प्रवर्द्धनमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले निर्माणस्थललाई बालश्रममुक्त बनाउँदै बालमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रमा बालबालिकामाथि हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरी उनीहरूलाई बालश्रम तथा जोखिमपूर्ण कामबाट जोगाउने, बालसंरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षित निर्माणस्थलको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश बालकल्याण परिषद्का सदस्य एवं अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनै नपाइने र १४–१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि कानुनअनुसार मात्र काममा लगाउने व्यवस्था पालनाका लागि आग्रह गरे ।

उनले गरिबी, जीविकोपार्जन वा अभिभावकको बाध्यतालाई आधार बनाएर बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै निर्माण क्षेत्रमा पनि कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनुपर्नेम जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास र मानवअधिकार संरक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे ।

उनले बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो आर्थिक अधिकारसँगै बालबालिकालगायत सबैको मानवअधिकारप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कानुनको पालना व्यक्तिको बाध्यता वा परिस्थितिभन्दा माथि रहने उनको भनाइ थियो ।

सिडिसीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले पूर्वाधार विकाससँगै बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित हुने गरी निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम निषेध गर्नुका साथै श्रमिक अभिभावकसँग आश्रित बालबालिकाको सुरक्षाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

विभिन्न अध्ययनले सुदूरपश्चिममा बालश्रमको प्रचलन दर करिब २१ प्रतिशत रहेको देखाए पनि अद्यावधिक र यकिन अवस्थाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो ।