विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा यही असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ को सचिवालयले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो ।

सम्मेलनका संयोजक एवं प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र साझेदारी सुदृढ गर्ने सम्मेलनले मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सम्मेलनमा प्रदेशहरूले गरेका अभ्यास र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त गरेका अनुभव, सफल अभ्यास तथा साझा चुनौतीहरूबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्रोत परिचालनलगायत विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

प्रदेशहरूबीच साझा हितका विकास आयोजना र तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र लाभ बाँडफाँट, विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य तथा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीन अभ्यासको आदानप्रदानमा समेत सम्मेलनमा जोड दिइनेछ ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु, विकासका उपलब्धिलाई जनतासम्म पुर्‍याउनु र प्रदेशहरूको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका सम्भावनालाई उपयोग गर्नु सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको सम्मेलनका संयोजक निरौलाले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिवहरूको सहभागित हुने सम्मेलनले साझा धारण निकाल्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ, परिणामुखी र नागरिकमैत्री बनाउन सम्मेलनले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने साझा एजेण्डा, प्रस्तावित कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामार्फत प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र परिणामुखी बनाउने दिशामा ठोस पहल गरिने कुरामा जोड दिए ।