जनकपुरधाम । ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको गाडी किन्ने खरीद प्रक्रिया मधेश सरकारका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले स्थगित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्देशनमा विनियोजित बजेटबमोजिम श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भदौ २४ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार बजेट घाटामा रहेको बेला साढे तीन करोडको गाडी खरीद विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रिया नै अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

बोलपत्र आह्वान भएसँगै आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीसाधन खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै न्यूज कारखानासहित विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन-प्रसारण र सामाजिक सञ्जालमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रदेश सरकारले खरीद प्रक्रिया नै स्थगित गरेकाे हाे ।

श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापाले टेण्डर स्थगित गरिएको बारे जानकारी दिँदै भनिन्- ‘प्रदेश सरकार बजेट घाटासहितको विषम परिस्थितिमा गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रक्रिया रोक्नुपरेको हो ।’

उनले बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई खरिदबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरेकी छिन् । सवारीसाधन खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक जानकारी लिएर निर्णय भइनसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले थप्दै भनिन् ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपी प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गरिने हो, जानकारी थिए । तर टेण्डर नै आह्वान भइसकेको बारे आफूलाई थाहा भएन । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि बल्ला थाहा पाएपछि टेण्डर स्थगित गर्न लगाएको हुँ ।’

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । सोअन्तर्गत गाडी खरिदलगायत तालिम गोष्ठीसहितका रोक्कासहित ४४ वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ । भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै, तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरिएको छ ।

हुनत सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी प्रदेशको बजेट खर्च निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर भीभीआईपी कहिलेकाहीँ आउने भएकाले ती गाडीको प्रयोग के भन्ने प्रश्न उठेको थियो । ती भीभीआईपी नआएको बेला सो गाडीको प्रयोग मुख्यमन्त्रीले नै गर्ने हो भन्ने कुरा बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको भूमिका माथिसमेत प्रश्न उठेको थियो ।

प्रकाशित समय : २०:१२ बजे