काठमाडौं । छापा सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मी, प्रकाशक तथा सम्पादक आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा अंकुश लगाउने गरी गत चैतमा गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले असार ३० गते फैसला गरेको थियो। सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा छापा माध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

विज्ञापन बोर्डमार्फत ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधन, २०८३)’ जारी गरी साविकको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको उनीहरूको दाबी छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनमा रकम कटौती गरिएको आरोपसमेत सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिले लगाएका छन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले भने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएका छन्। तर, छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी बेरुजु नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यससम्बन्धी कागजात मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको बताएका छन्।

छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका प्रतिनिधिले मन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७९)’ मा रहेको समकक्षता निर्धारणको विषयलाई समेत रकम कटौतीको आधार बनाएको छ।

सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गर्दै त्यसलाई आधार बनाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।

प्रेस काउन्सिल नेपालका एक सदस्यका अनुसार काउन्सिलको बोर्ड बैठकले २०८० मंसिर २१ गते लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न निर्णय गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। काउन्सिलले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको ती सदस्यले बताए।

‘त्यो निर्णय र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको २०६६ को व्यवस्थामै अल्झिएर रकम कटौती गर्नु उचित होइन,’ ती सदस्यले भने।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषय संसद्मा समेत उठेको सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बजेटमार्फत विनियोजन भएको रकम मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा कटौती गरेको भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संसद्बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले रकम कटौती गर्न पाउने कानुनी आधारबारे समेत प्रश्न उठाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नभएको बताए। ‘व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।

छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले राज्यले लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र प्रश्न उठाउने सञ्चार माध्यमका लागि यस्तो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु नरहेको विषय स्पष्ट भइसकेको, विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरूले रकम कटौती आफ्नो निर्णय नभई मन्त्रीको निर्देशनमा भएको बताएका र प्रेस काउन्सिल नेपालले रकम वृद्धि गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा समस्या समाधान गर्न थप बहाना आवश्यक नरहेको बताए।

‘समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने एक मिनेट पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदललाई एउटै ठाउँमा राखेर तथ्य र कानुनी आधारमा छलफल गरे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।’

कार्यदलका सदस्य टंक कार्कीले पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताए। ‘मिडियाका समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ उनले भने।

कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले छापा माध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा बन्द गर्न नसकिने भएकाले आर्थिक दबाबका कारण कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनका अनुसार व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीको असर पत्रपत्रिका, पत्रकार, कर्मचारी, छपाइ, वितरण तथा विज्ञापन बजारसम्म पर्न सक्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम बचाउने अभियानमा महासंघ दृढ रहेको बताइन्। समस्या गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नभए आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउने उनले चेतावनी दिइन्।

महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई राज्यको दयाभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। ‘छापा सञ्चार माध्यमले २०१६ सालदेखि निरन्तर पाइरहेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन,’ उनले भने, ‘यसले स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारमै असर पार्छ।’

उनले छापा माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णयको प्रतिरोध गर्ने बताए। ‘मिडिया बन्द गराउने बाटो रोज्ने होइन, समस्या समाधान गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ,’ उनले भने।

सञ्चारकर्मीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता लिनुका साथै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको व्यवसायिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन्।

माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने बताएका छन्।

प्रकाशित समय : २०:०२ बजे