काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

साँगुरीगढीबाटै स्थायी लेखा नम्बर वितरण, सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

1.01K
shares

धनकुटा । साँगुरीगढी गाउँपालिकाले व्यक्तिगत तथा नयाँ व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने स्थायी लेखा नम्बर (पान) वितरण सेवा गाउँपालिकाबाटै सुरु गरेको छ । स्थानीय तहबाटै पान दर्ता तथा वितरण सेवा सुरु भएपछि करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले मंगलबार पहिलो पान प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै गाउँपालिकाबाट पान दर्ता तथा वितरण सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । साँगुरीगढी–६ सिम्सुवा नजिक बेल्बोटेस्थित सुब्बा ग्यारेजका सञ्चालक विवेक इवाहाङ गाउँपालिकाबाट पान दर्ता गर्ने पहिलो सेवाग्राही बने ।

यसअघि व्यक्तिगत पान तथा नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पान दर्ता गर्न सेवाग्राही जिल्ला सदरमुकामस्थित सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । ग्रामीण तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य करसम्बन्धी सेवा लिनकै लागि सदरमुकाम पुग्दा समय र यातायात खर्च बढ्नुका साथै थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

गाउँपालिकाबाटै सेवा पाएपछि व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई समय र खर्च दुवै बचत हुने पहिलो सेवाग्राही इवाहाङले बताए । उनका अनुसार स्थानीय स्तरमै पान सेवा उपलब्ध हुँदा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा, उद्यमी, स्वरोजगार व्यक्ति तथा साना व्यवसायीलाई सहज भएको छ ।

व्यवसाय सञ्चालनको सुरुआती चरणमा व्यवसाय दर्ता, पान दर्ता, बैंकिङ कारोबार तथा करसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पटक–पटक सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका साना व्यवसायीलाई थप समस्या हुने गरेको थियो ।

साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पूर्वको प्रमुख पर्यटकीयस्थल भेडेटारसमेत पर्छ । यहाँ पर्यटन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण, खुद्रा व्यापार तथा कृषि क्षेत्रमा साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय स्वरोजगार तथा साना उद्यमको संख्या बढ्दै गएकाले स्थानीय स्तरमै आवश्यक सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राईले पान दर्ता सेवा गाउँमै उपलब्ध हुँदा व्यवसायलाई औपचारिक बनाउन तथा करसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न नागरिकलाई सहज हुने बताए । उनका अनुसार यसबाट व्यवसायी तथा व्यवसायको विवरण सरकारी अभिलेखमा व्यवस्थित गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।