काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य तीव्र बनाएको छ।

कार्यालयले स्थलगत तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गरेसँगै अहिले तथ्याङ्क कोडिङ, सम्पादन तथा डेटा इन्ट्रीको काम अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुन्डीराज लामिछानेका अनुसार आर्थिक गणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा तयार गरिएको प्रशोधन केन्द्रलाई प्रयोग गरिएको छ।

उनका अनुसार प्रशोधन केन्द्रका विभिन्न तलामा डेटा इन्ट्री, फाराम भण्डारण, कोडिङ तथा फाराम व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सञ्चालन गर्दा प्रशोधन केन्द्र तयार गरेर काम सुरु गरेका थियौँ। अहिले राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो आर्थिक गणनाको तथ्याङ्क कोडिङ गर्ने, एडिटिङ गर्ने र डेटा इन्ट्री गर्ने काम यहाँ भइरहेको छ ।’

हाल डेटा इन्ट्रीको काम सुरु भएको करिब नौ दिन भएको र त्यसका लागि १२० जना डेटा इन्ट्री अपरेटर परिचालन गरिएको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको डेटा इन्ट्री कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

उनले हालसम्म ९३ हजार ४४४ वटा प्रतिष्ठानको डेटा इन्ट्री भइसकेको जानकारी दिए । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर करिब १३ लाख ६७ हजार प्रतिष्ठान रहेको अनुमान गरिएको छ । यसअघि २०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान रहेको पाइएको थियो ।

लामिछानेले भने, ‘जम्मा अहिले हाम्रो काम गर्दाखेरि ९३ हजार ४४४ वटा इन्टरप्राइज प्रतिष्ठानहरूको डेटा इन्ट्री गर्ने काम भएको छ । प्रारम्भिक नतिजा हाम्रो कस्तो छ भने १३ लाख ६७ हजार नेपालभरिमा प्रतिष्ठानहरू छन् भन्ने थियो। अब डेटा इन्ट्री गर्दा कोडिङ गरिसकेपछि चाहिँ तलमाथि अलिकति अंकहरू हुन सक्छन्।’

कार्यालयले तथ्याङ्क कोडिङ र डेटा इन्ट्रीको काम चार महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछि करिब छ महिनाभित्र क्रमशः नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको लामिछानेले बताए।

उनका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको कोडिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। ती तीन प्रदेशका करिब ४ लाख ४ हजार ९४ प्रतिष्ठानको कोडिङ सकिएको छ भने अहिले बागमती प्रदेशको कोडिङ कार्य सुरु भएको छ।

कोडिङमार्फत विभिन्न व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विवरणलाई निश्चित मापदण्डअनुसार अंकमा रूपान्तरण गरिने उनले बताए। यसले डेटा प्रशोधन, समूहगत विश्लेषण तथा अन्तिम नतिजा तयार गर्न सहज हुने कार्यालयको भनाइ छ।

प्रशोधन केन्द्रमा भइरहेको कामको प्रगति डिजिटल प्रणालीमार्फत दैनिक रूपमा अनुगमनसमेत भइरहेको छ। प्रत्येक डेटा इन्ट्री अपरेटरले गरेको कामको विवरण डेटा सेन्टरमा आउने र कोडिङ तथा डेटा इन्ट्रीबीचको विवरण मिलान गर्ने प्रणाली विकास गरिएको लामिछानेले बताए।

कार्यालयले संकलन भएका तथ्याङ्कमा कुनै विवरणप्रति शंका वा अन्योल देखिएमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई फोन गरेर पुनः जानकारी लिने गरेको जनाएको छ। तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार शंका लागेका विवरण परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले कार्यालयले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानसँग सम्पर्क गर्ने गरेको लामिछानेले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म करिब ५ देखि १० हजार प्रतिष्ठानसँग कार्यालयले फोनमार्फत विवरणको पुष्टि तथा स्पष्टीकरण लिइसकेको छ। यसका लागि कार्यालयमै मोबाइलबाट फोन गर्ने छुट्टै प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

प्रकाशित समय : १७:५१ बजे