काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा भएको जग्गामा घुसाएको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूको समेत एकमुष्ट रूपमा निर्णय गरी नेपाल सरकार (सरकारी तथा सार्वजनिक रूपमै) कायम गर्न निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।