काठमाडौं । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरे थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले रिक्त भएको दफालाई जगाउने व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याइएको बताए ।

छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । केही सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमातहत विभागलाई राख्नुपर्ने बताए भने केही सदस्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

सभाको आजकै बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ र २०८१/२०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : १६:२० बजे