गृहपृष्ठ प्रतिनिधिसभाः नदी प्रणालीमा आधारित विकासका अवधारणामा पुनर्विचार गर्न आग्रह
प्रतिनिधिसभाः नदी प्रणालीमा आधारित विकासका अवधारणामा पुनर्विचार गर्न आग्रह
काठमाडौं । सांसदहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्न जनधनको क्षति न्यूनीकरणको योजना बनाउन तथा नदी प्रणालीमा आधारित विकासका अवधारणाको पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद सुशील खड्काले नदी प्रणालीमा आधारित वस्ती जलवायु परिवर्तनपछि उच्च जोखिममा परेको जनाउँदै अब विकासका मोडल पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्मृति सेन्चुरीले उच्च जोखिममा रहेको दोलखास्थित छो रोल्पा हिमतालको २४ घन्टा निगरानी गर्न र तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न स्वचालित साइरन प्रणाली जोड्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले भोटेकोशी बाढीबाट सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुशान्त वैदिकले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकाको खोज तथा उद्धारमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद सुष्मा स्वर्णकारले भ्रष्टाचारमुक्त, भेदभावमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने जेनजी युवाका चाहना पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
सांसद सोम शर्माले जेनजी जनविद्रोहका क्रममा युवामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिन । सांसद हरिनादेवी कामीले जेनजी सहिद परिवारमाथि व्यङ्ग्य गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन ।
सांसद हरिप्रसाद भुसालले जेनजी विद्रोहमा सहभागी अर्घाखाँचीका १० भन्दा बढी युवाले अझै पनि जिल्ला अदातलमा तारेख धाइरहेका भन्दै तत्काल उनीहरूमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे ।
सांसद सुलभ खरेलले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको रणनीतिक राष्ट्रिय भण्डारण गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद हरिमोहन भण्डारीले नागरिकलाई सहजै खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउने दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने धारणा राखे । सांसद सन्तोष सुब्बाले ग्यास अभावको अवस्था तत्काल अन्त्य गरेर नागरिकलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सुशीला ढकाल अचार्यले विपत्तिको चपेटामा परेका नागरिकलाई ग्यासको अभावले थप पीडा दिएको भन्दै तत्काल ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन आग्रह गरिन ।
प्रकाशित समय : १५:५६ बजे


















