पाँचथर । यहाँका राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको समन्वयमा फिदिममा सञ्चालित दुईदिने कार्यशालाबाट उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

पाँचथरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, दलित समुदायका अगुवालगायतको सहभागितामा आयोजित कार्यशालाले जातीय छुवाछूत, विभेद र बहिष्करणलाई व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीय दलित अधिकार ऐन, रणनीति र नीति निर्माण गर्ने, दलित समुदायका लागि वस्तुनिष्ठ योजना बनाउन विस्तृत वस्तुगत विवरण ९प्रोफाइल० तयार पार्ने, पाँच वर्षका लागि दलित विकास रणनीतिक योजना बनाउने घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।

यस्तै, वस्ुतनिष्ठ सूचक तय गरी वडा र पालिकालाई चरणबद्ध रूपमा छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दलित उत्तरदायी बजेट निर्माण गरिनेछ ।

दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेसालाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा जातीय समानता, मानवअधिकार र छुवाछूतविरुद्धका विषयवस्तु समेट्नेजस्ता विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको मानवअधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिई शीघ्र कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, अन्तरजातीय विवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक दलका निर्णायक संरचनमा दलित युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन, समीक्षा र अन्तरसंवाद गरिनेछ ।

जातीय विभेदविरुद्धको साझा अभियानअन्तर्गत विगतमा समस्या पहिचान गरी अहिले सरकोरवालाबाट विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरिएको मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले जानकारी दिए । विभेद अन्त्यका लागि साझा अभियान कोशी प्रदेशका पाँचथरसहित इलाम, झापा र ताप्लेजुङ जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख रामराज आङ्देम्बेले पाँचथरबाट जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि सार्थक र ठोस प्रयास गरिने वताए । “हामीले नेपालको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ठोस पहल गर्न खोजेका हौँ”, आङ्देम्बेले भने, “जातीय विभेद र छुवाछूत अदृश्य रूपमा विद्यमान रहेकामा सबैको सहमति देखियो । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा यसको अन्त्य गर्नेतर्फ हामीले प्रयास गर्नेछौँ ।”

प्रकाशित समय : ०५:४४ बजे