संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समितिले भारतमा आदिवासी, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने भेदभाव, हिंसा र कानून प्रवर्तन निकायबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । समितिले बङ्गाली भाषी मुस्लिम, रोहिङ्ग्या, आप्रवासी तथा शरण खोज्नेहरूमाथि हुने भेदभाव र घृणाजन्य अपराधप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति (सिइआरडी) ले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा दलितलगायत समुदायविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, मनमानी हिरासत, यातना, दुर्व्यवहार र यौन हिंसाका घटनाबारे प्राप्त रिपोर्टप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो । समितिले त्यस्ता आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले रोहिङ्ग्या, बङ्गाली भाषी मुस्लिम, आप्रवासी तथा शरण खोज्नेहरूलाई लक्षित गरी हुने कानून प्रवर्तन कारबाही र जातीय पहिचानका आधारमा गरिने जाँच तथा पक्राउ रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । साथै भेदभाव, घृणापूर्ण अभिव्यक्ति र घृणाजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती फिर्ता नगर्न सुझाव दिएको छ ।

भारतमा जात व्यवस्था सामाजिक हैसियत, स्रोत, शिक्षा र अवसरमा पहुँचलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको समितिको भनाइ छ । अठार जना स्वतन्त्र मानव अधिकार विशेषज्ञ रहेको सिइआरडीले जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पालना गर्ने १८२ सदस्य राष्ट्रको अनुगमन गर्छ ।

सन् २००७ पछि पहिलोपटक भारतले यसै महिनाको सुरुमा समितिसमक्ष समीक्षा गराएको थियो । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले गरेका थिए।

सिइआरडीका सिफारिस कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार क्षेत्रमा तिनको महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । भारतको जेनेभास्थित मिसनले भने देशको बहुलवाद, विविधता तथा संवैधानिक र कानूनी संरचनाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै सबै नागरिकका लागि समानता, मर्यादा र अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएको छ ।

प्रकाशित समय : १५:३७ बजे