चितवन । डिभिजन वन कार्यालय, चितवनले गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका दृष्टिले जोखिममा रहेका जिल्लाका विभिन्न स्थानका रुख व्यवस्थापन गरेको छ ।

जिल्लाका १३ प्रमुख स्थान, सडकखण्ड, सुरक्षा निकायका परिसर तथा विद्युत् प्रसारण लाइन आसपासका क्षेत्रबाट १५५ जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिएको हो । त्यस क्रममा एक हजार ५७५ थान काठका गोलिया तथा ठुटा, ११ हजार ८०९ दशमलव ६२ क्युफिट काठ र १६ दशमलव ४५ चट्टा दाउरा संकलन भएको छ ।

वन अधिकृत दिनेश हुमागाईँका अनुसार भरतपुरको आपटारी–देवघाट सडक खण्डबाट सबैभन्दा धेरै २५रुख हटाइएको थियो । त्यहाँबाट ३०६ थान, दुई हजार ४६० दशमलव २३ क्युफिट काठ र पाँच दशमलव ७५ चट्टा दाउरा संकलन भएको छ ।

त्यसैगरी, भोजाड–लंकालाइन–पदमपुर क्षेत्रबाट ३४ वटा रुख हटाई ३२१ थान, दुई हजार १९७ दशमलव ५० क्युफिट काठ र तीन दशमलव १० चट्टा दाउरा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल आँपटारी परिसरबाट नौ वटा रुख हटाई १४१ थान, एक हजार १३६ दशमलव ४९ क्युफिट काठ र एक दशमलव २५ चट्टा दाउरा संकलन भएको छ ।

जोखिमयुक्त डिभिजन वन कार्यालय परिसरबाट २१ वटा रुख हटाई १६७ थान, एक हजार १४१ दशमलव ०९ क्युफिट काठ र दुई चट्टा दाउरा प्राप्त भएको छ । रामपुर–चानौली सडक खण्डबाट २६ वटा रुख हटाउँदा १८० थान, ८१९ दशमलव ४९ क्युफिट काठ र एक दशमलव २५ चट्टा दाउरा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

मर्स्याङ्दी–करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन क्षेत्रबाट १६ वटा रुख हटाई २३३ थान, एक हजार ४९१ दशमलव ४० क्युफिट काठ र एक दशमलव ७५ चट्टा दाउरा संकलन गरिएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा जोखिमयुक्त क्याम्पाबाट चार, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट दुई, सुगम टोलबाट तीन, लामाटोल–कमिनीघाट–पदमपुर क्षेत्रबाट आठ, नेपाल प्रहरी शिक्षालयबाट दुई, राजमार्ग ट्राफिक सुरक्षाका लागि एक र खगेरी नहर क्षेत्रबाट चार वटा रुख हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जनधनको क्षति न्यूनीकरण तथा सडक र विद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको वन अधिकृत हुमागाईँले बताए। हटाइएका रुखबाट प्राप्त काठ तथा दाउरा लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।

जिल्लाका अन्य स्थानमा जोखिमयुक्त रुख रहेको र विभिन्न स्थानबाट त्यस्ता रुख व्यवस्थापनका लागि माग आउने गरेको उनले बताए । प्राप्त मागका आधारमा जोखिमयुक्त रुखको तथ्यांक संकलन तथा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी असोजदेखि जोखिमयुक्त रुख कटान तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने उनले बताए ।