काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपाली नागरिक जुनसुकै मुलुकमा रहेको भए पनि उनीहरूविरुद्ध विदेशमा हुने कसुरजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपालको कानुनी दायरामा आउने व्यवस्था मुलुकी संहिताले गरेको बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘मुलुकी संहिता दिवस, २०८३’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ढुंगानाले संहिताले नेपालको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएका केही कसुरमा समेत नेपाली नागरिकको संरक्षण हुने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको नागरिक जुनसुकै ठाउँमा रहेपनि अपराध संहिताको एक्सटेन्सन राज्य क्षेत्रभित्र मात्रै सिमित हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । जुनसुकै ठाउँमा नेपाली नागरिकविरुद्ध कसुरजन्य कार्य हुन्छ भने त्यो कसुरदार नेपालभित्र प्रवेश गर्दा नेपालको कानुनको दायराभित्र पर्दछ भन्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।’

उनले संहिताले राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, जातिहत्या, राष्ट्रपति तथा संसद्लाई धम्की दिने कसुर, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, आपराधिक लाभ, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक प्रवेश र आपराधिक उपद्रोजस्ता गम्भीर कसुरलाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा अपराधीकरण गरी सजायको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

ढुंगानाका अनुसार यसअघि नेपालमा अपराधका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेटिएका नभएका यस्ता कसुरलाई मुलुकी अपराध संहिताले कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।

उनले फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितलाई केन्द्रमा राख्दै क्षतिपूर्तिलाई न्यायको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा संहिताले आत्मसात् गरेको बताए । पीडितको अधिकारलाई थप मजबुत बनाउन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ समेत जारी गरेको बताए ।

उनले नेपालको कानुनी प्रणालीले पीडितको न्याय र क्षतिपूर्तिलाई फौजदारी न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको बताए ।