काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि संशोधनको उद्देश्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने, ब्याज अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउने तथा अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता बढाउनु हो।

संशोधनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र लाभग्राहीको भूमिका तथा जिम्मेवारी पनि थप स्पष्ट पारिएको छ। कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत गतिविधि भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लक्षित वर्गमुखी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सबै निकायलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित समय : १०:०४ बजे