काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल विद्युतको कुल आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी रहेको बताए।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले दशकौँ पुराना संरचनाले हालको माग र गुणस्तरलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी गराए।

यसका लागि विद्युत् वितरण प्रणालीमा आधुनिक संरचनासहित ठूलो लगानी आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए। यसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले राज्यले नै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, “देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनयता विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्ने सूचना मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका पक्षमा मन्त्रालय गम्भीर भई आवश्यक पहलकदमी भइरहेको छ।”

नागरिकबाट सूचना प्राप्त गर्न र जनगुनासो सुनेर तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन नम्बर चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए। पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रालयमा प्राप्त करिब १८ हजार ३०० जनगुनासो सम्बोधन गरिएको बताउँदै उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी अघि बढेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय प्राविधिक कर्मचारी, व्यवसायी, किसान र सर्वसाधारणसँग छलफल भएको छ। विशेषगरी नेपालगञ्ज र सुर्खेत क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ। विद्युतीय संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने, उपकरण थप गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर फर्किएको छु।”

वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फर्स्योट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबीच जनअपेक्षाअनुसार स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

दिगो विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनासहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना तयार गरिएको बताए। उनले भने, “यसपटक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।”

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ८०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १ हजार ४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ। यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको उनले बताए।

हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९८.१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।

सरकारले उत्पादनभन्दा प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अपनाउँदै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिनेछ। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका साथै नेपालका नदीलाई जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने र नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित समय : १५:५८ बजे