काठमाडौं । लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको पर्यटन उद्योगलाई उकास्न र यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू अगाडि सारेको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटप्रति नेपालको निजी क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन व्यवसायीहरूले निकै आशा र उत्साह व्यक्त गरेका छन्।

होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले सरकारको पछिल्लो बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा स्वीकार गरेको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा अध्यक्ष शाहले पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, चुनौती र अबको बाटोका बारेमा विस्तृत रूपमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्।

व्यवसायीको उच्च मनोबल र उत्साह

विगतका वर्षहरूमा आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को प्रभाव र नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग र समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्था थियो। तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ। हानका अध्यक्ष शाहले आफूहरूलाई अब केवल निजी क्षेत्र मात्र नभएर पर्यटन व्यवसायी र देश निर्माणका हिस्सेदारका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी अब निजी क्षेत्रको मान्छेहरू मात्रै हैनौँ, विशुद्ध पर्यटन व्यवसायी हौँ । सरकार चैतमा आइसकेपछि जसरी काम गरिरहेको छ, झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका साथ एउटा कार्यक्रमसहित ल्याएको बजेटलाई एकदम नजिकबाट हेरेका छौँ। यसले अत्यन्तै उत्साहित बनाएको छ।’

शाहका अनुसार बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको र आर्थिक रूपान्तरणको एउटा मुख्य स्तम्भका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बजार सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई सरकारले महसुस गरेको र निजी क्षेत्र नै विकासको मुख्य आधार हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ।

‘यसले गर्दा आउँदा दिनमा बजेटले पक्कै पनि केही न केही राम्रो गर्छ र हामीले खुलेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास जागेको छ,’ शाहले थपे।

पर्यटन वर्ष घोषणा र ब्रान्डिङको नयाँ अवधारणा

नेपालमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न बजेटले विशेष पर्यटन वर्षहरूको घोषणा गरेको छ। सरकारले विक्रम संवत् २०८५ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ र २०८४ (सन् २०२७) लाई ‘आरोग्य वर्ष’ (वेलनेस टुरिजम) का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अध्यक्ष शाहले भने, ‘२०८५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष र २०२७ लाई आरोग्यलाई ब्रान्डिङ गरेर आरोग्य वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा पर्यटन विकास गर्नका लागि सकारात्मक सुरुवात हो।’

विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीप्रति सचेत भइरहेको समयमा ‘वेलनेस टुरिजम’ ले नेपालको प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान र जडीबुटीलाई विश्व बजारमा बेच्न मद्दत पुग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको ठहर छ।

क्षमता ४० लाखको, आगमन १२ लाख मात्रै

नेपालको होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व छलाङ मारेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई देशका सातै प्रदेशमा पाँचतारेदेखि लक्जरी रिसोर्ट र सुविधासम्पन्न होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। हानको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालका होटलहरूले वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सहजै सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्दछन्। तर, विडम्बना नेपालमा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या अझै पनि १२ लाखको हाराहारीमा मात्र सीमित छ।

अध्यक्ष शाहले क्षमता र उपयोगबीचको यो ठुलो खाडलको मुख्य कारण ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क सञ्जाल) को अभाव रहेको औँल्याए।

‘होटलहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छौँ। तर पर्यटन खासमा त्यसको एक तिहाइ, अर्थात् झन्डै १२ लाखभन्दा बढी बढ्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण कनेक्टिभिटी हो। भारत र चीनजस्ता दुई विशाल जनसङ्ख्या भएका देशको बीचमा भए तापनि उनीहरूसँग जोड्ने हाम्रो एयर कनेक्टिभिटी (हवाई सञ्जाल) र सडक सञ्जालहरू अत्यन्तै कमजोर छन्,’ शाहले स्पष्ट पारे।

यसको समाधानका लागि पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत अन्य आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, स्थलमार्ग (सडक) हुँदै नेपाल आउने पर्यटकहरू, खासगरी भारतीय पर्यटकहरूलाई सीमा नाकामा प्रवेश सहज र झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने उनको माग छ।

 बसाइ अवधि र खर्च बढाउने रणनीति

पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अध्यक्ष शाहले उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउने र नेपालमा गर्ने खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि नयाँ गन्तव्यहरूको विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘नेपाल आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढाउने चुनौती त छँदै छ, सँगसँगै उहाँहरूको बसाइ लम्ब्याउने र खर्च पनि बढाउने उद्देश्यमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने योजना ल्याएको छ। यसमा प्रादेशिक सरकार, स्थानीय निकाय र जनस्तरसँग सहकार्य गर्ने कुराहरू आएका छन्, जुन सकारात्मक छ।’

शाहका अनुसार नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङ (विवाह पर्यटन) र वेलनेस टुरिजम (आरोग्य पर्यटन) को प्रचुर सम्भावना छ। नेपाल आउँदा पर्यटकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारका गतिविधिहरू गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र यसका लागि बजेटले बाटो खुला गरेको उनले बताए।

होटललाई उद्योगको मान्यता, तर बिजुली महसुलमा विभेद

लामो समयको सङ्घर्षपछि राज्यले होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ। तर, उद्योगको मान्यता पाए पनि सोही अनुरूपका सुविधाहरू भने राज्यबाट पाउन नसकेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। विशेषगरी विद्युत् महसुल र त्यसमा लगाइएको करप्रति हानले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

उनले भने, ‘होटलहरूको क्षमता विकास भएको छ। राज्यले होटलहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता पनि दिएको छ। तर,मान्यता पाइसकेपछि उद्योगले पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छैनौँ। बिजुली खपतमा उद्योगसरहको रेट (महसुल दर) पाउन सकेको भए सञ्चालन खर्च धेरै सस्तो हुन्थ्यो। तर, आजको दिनमा पनि हामी कमर्सियल (व्यापारिक) रेट तिर्न बाध्य छौँ।’

राज्यले एकपटक घोषणा गरिसकेपछि सुविधाहरू सहजै पाउनुपर्नेमा उल्टै होटलहरूले खपत गर्ने बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘अहिले फेरि हामीलाई बिजुलीको उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ। अर्थमन्त्रीलाई निवेदन पनि दिएका छौँ,’ उनले प्रस्ट पारे।

अनौपचारिक क्षेत्रको नियमन र आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन

पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेर राज्यलाई कर तिर्ने र सम्पूर्ण ऐन–कानुन पालना गर्ने औपचारिक (फर्मल) क्षेत्रलाई एकातिर नियमनको भारी छ भने अर्कोतिर दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका अनौपचारिक (इन्फर्मल) क्षेत्रले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ।

शाहले घर–घरमा सञ्चालित बी एन्ड बी, होमस्टे र अन्य सशुल्क आवास सेवाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे।

‘हामी सबै दर्ता गर्ने, कर तिर्ने र सरकारको ऐन–कानुन पालना गर्नेहरू फर्मल सेक्टरका भयौँ। तर कतिपय ठाउँमा इन्फर्मल रूपमा पेड एकोमोडेसनहरू चलिरहेका छन्। यसलाई एउटा रेगुलेट (नियमन) गर्नुपर्यो। आर्थिक बेथिति घटाउन यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुराहरू बजेटमा आएका छन्, यो राम्रो हो,’ उनले भने।

यसैगरी, बजेटले इको टुरिजम र ग्रिन टुरिजमलाई जोड दिएको कुरालाई स्वागत गर्दै शाहले आन्तरिक पर्यटनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे। सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएको र हप्ताको दुई दिन बिदा दिने नीति ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोतर्फ इङ्गित गर्दै उनले ’देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरे। ‘अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गराउन सरकारले पहिला घोषणा गरेको देश दर्शन पेड होलिडे (सशुल्क बिदा) कार्यक्रम सुचारु गरिदिएको खण्डमा इकोनोमिक एक्टिभिटी अझ बढ्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो,’ शाहले भने।

मासिक समीक्षा र ’मिसन मोड’ मा कार्यान्वयनको माग

नेपालमा बजेट आउने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने पुरानै रोग हो। हानका अध्यक्ष शाहले बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरूको नियमित लेखाजोखा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘हामीले बजेटमा धेरै कुराहरू सुझाव दिएका हुन्छौँ, तर कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन भनेर लेखाजोखा नै हुँदैन। चालू आर्थिक वर्षमा टुरिजम सेक्टरमा रहेका कति कार्यक्रमहरू कहाँ, कसरी सम्पन्न भए भन्ने तथ्याङ्क छैन। अर्को बजेट आउँछ, पुरानो कुरा बिर्सिइन्छ,’ उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘अब यो दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेटबाट घोषणा भएका कुराहरू महिना–महिनामा नै के भयो, के भएन भनेर लेखाजोखा हुन थाल्यो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ।’

सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यप्रति खुसी व्यक्त गर्दै शाहले निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर २४ सै घण्टा काम गर्न तयार रहेको बताए। ‘बजेट भनेको राम्रो काम गर्न नै ल्याइएको हुन्छ। दुइटा मात्रै कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता निकायहरूलाई दिइएको बजेट खर्च गर्दा उनीहरूको काम प्रभावकारी र नतिजामूलक हुनुपर्यो,’ उनको भनाइ छ ।

सरकारले असारे विकासको प्रवृत्ति त्यागेर ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै शाहले भने, ‘असार महिनामा हिलोमाथि पिच गर्ने विकासे काम गरेर भएन। अर्थमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ, हामी अब डेभलपमेन्ट मोड र मिसन मोडमा जाने हो। मिसन मोडमा गएर द्रुत गतिमा काम हुनुपर्यो, जनताको र हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो।’

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सुदृढीकरण र युरोपियन युनियनको कालोसूची

हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि बलियो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको विकल्प नरहेको शाहको दाबी छ। नेपाल एयरलाइन्ससँग सीमित जहाजहरू मात्र रहेको र त्यसले पर्यटनको माग धान्न नसक्ने उनले बताए।

‘हाम्रो ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्ससँग एकदमै सीमित जहाजहरू छन्। जहाजको सङ्ख्या बढाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेर सरकारले जे भनेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स जति बलियो हुन्छ, त्यति नै बलियो हाम्रो पर्यटन क्षेत्र हुन्छ,’ उनले भने।

यसका साथै, युरोपियन युनियनले नेपाली आकाश र जहाजहरूलाई उड्डयन सुरक्षाको कारण देखाउँदै राखेको कालोसूचीबाट हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने र बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेकोमा शाहले खुसी व्यक्त गरे।

करका दरमा छुट, लगानीको वातावरण र सरकारी बन्देज

सरकारले कर्पोरेट ट्याक्सलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको र व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाखसम्म पु¥याएको विषयलाई शाहले अत्यन्त सकारात्मक कदम मानेका छन्। यस्ता नीतिले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उनको विश्वास छ।

‘इन्कम ट्याक्स १० लाखसम्म नलाग्ने बनाएको छ, ट्याक्सको दर १० प्रतिशतले घटाएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पहिला आन्तरिक लगानीकर्ता नै सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो अनुभव सन्तोषप्रद भयो भने हाम्रो नेटवर्कबाट विदेशी लगानी सहजै ल्याउन सकिन्छ,’ शाहले भने।

यद्यपि, सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूमा सरकारी सभा, सम्मेलन र कार्यक्रमहरू गर्न रोक लगाएको विषयमा भने शाहले कडा आपत्ति जनाएका छन्। ‘हामीले पनि कर तिरेर, सरकारको नीति नियम पालना गरेर अरबौँ, खर्बौँ लगानी गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण सरकारी कार्यक्रमहरू होटलमा गर्न बन्देज लगाउने नीति खारेज हुनुपर्छ। जसले खर्च गर्न सक्छ, उसलाई गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा राखेका छौँ,’ उनले भने।

पाँच वर्षमा ५० लाख पर्यटक

शाहले भारत र चीनका करोडौँ पर्यटकहरूमध्ये केवल २ प्रतिशतलाई मात्र नेपाल ल्याउन सके ५० देखि ६० लाख पर्यटक सहजै भित्र्याउन सकिने बताए ।

‘हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ। करोडौँ भारतीय र चिनियाँहरू बिदा मनाउन विदेश जान्छन्। त्यसको २ प्रतिशत मात्रै नेपाल ल्याउने हो भने पनि ५० देखि ६० लाख पर्यटक हामी सहजै ल्याउन सक्छौँ। तर त्यसका लागि बाटोघाटो, एयरपोर्ट जस्ता पूर्वाधार तयार हुनुपर्यो,’ शाहले भने।

नेपालसँग प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको असीमित भण्डार रहेको बताउँदै उनले ५ वर्षको म्यान्डेट पाएको यो सरकारले सही नीति लिएमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य असम्भव नरहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले एकदम गहिरोसम्म सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ। पर्यटक आउनेबित्तिकै किसानदेखि ट्याक्सी ड्राइभर, एयरलाइन्स, बैंक र टेलिफोन कम्पनी सबैलाई फाइदा पुग्छ। यो सरकारको पहिलो वर्ष हो, अब आउन पाँच वर्षको अन्त्यसम्ममा ५० लाख क्वालिटीका र खर्च गर्न सक्ने पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ। यो गाह्रो कुरा होइन, बजेट र नीति कार्यक्रमलाई मजबुत रूपमा इम्प्लिमेन्ट (कार्यान्वयन) गर्दै गएको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रले देशको आर्थिक समृद्धिको कायापलट गर्न सक्छ। यसका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्दै वातावरण बनाइदिनुपर्छ, हामी होस्टेमा हैँसे गर्दै लगानी गर्न र काम गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छौँ।’

सरकारका घोषणा र नीतिहरू कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा र ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ।

प्रकाशित समय : ०७:५६ बजे