लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । देशका दुई पार्टी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट २०८१ साउन ९ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शीता र नागरिक अधिकारका विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् ।

उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने सङ्कल्प राखेका छन् ।

भोलि जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनताको शासन स्थापित गरेको दिन गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समग्र प्रदेशको अवस्था र गणतन्त्रमा जनताका अधिकार स्थापित गर्ने, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र दलहरुको प्रतिवद्धतालगायतका विषयमा रासस लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख वरिष्ठ समाचारदाता भरत केसीले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गरेको कुराकानी स्

गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताले गणतन्त्रबाट के–कस्ता उपलब्धि अनुभूति गर्न पाएका छन् ?

खासमा गणतन्त्र कुनै राजनीतिक दलले मात्रै ल्याएको व्यवस्था होइन । यो जनताको बलिदानी, सङ्घर्ष र त्यागबाट स्थापित भएको व्यवस्था हो । त्यसैले यसको केन्द्रमा जनता नै छन् । गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै जनतालाई राज्यको मालिक बनाउनु हो । १८ वर्षअघि राज्य संरचना अत्यन्त केन्द्रीकृत थियो । विकास, अवसर, पहुँच र निर्णय प्रक्रिया सीमित ठाउँमा केन्द्रित थियो । अहिले त्यो अवस्था बदलिएको छ ।

सङ्घीयता लागू भएपछि विकास र अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत नागरिकले राज्यलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न थालेका छन् । हामीले गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्दा भावनात्मक ढङ्गले मात्रै होइन, वस्तुगत रुपमा हेर्नुपर्छ । अठार वर्षअघि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, सञ्चार, सामाजिक अधिकार र समावेशिताको अवस्था के थियो रु अहिले कहाँ पुगेका छौँ रु त्यसको तुलना गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन भन्ने आलोचना सुनिन्छ । सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो विषयलाई एकदमै गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । जनताका अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा बढेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकले छिटो सेवा, रोजगारी, विकास र सुशासन खोजेका छन् । केही क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर परिवर्तन हुँदै नभएको भन्ने कुरा यथार्थ होइन । पहिलाको अवस्थासँग अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्नुपर्छ । आधारभूत वर्गका नागरिकको अधिकारमा पहुँच बढेको छ । सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो भएको छ । महिलाहरु, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र ग्रामीण समुदायको सहभागिता राज्य संरचनामा बढेको छ । सङ्घीयता नयाँ अभ्यास भएकाले सुरुआती चरणमा केही संरचनागत चुनौती आउनु स्वाभाविक हो । कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत साधनको बाँडफाँट र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने काममा समय लाग्यो । तर अब सङ्घीय शासन प्रणाली क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ तह हो । तर छोटो अवधिमै महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, सामाजिक विकास र रोजगारीका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेको छ । संविधानले सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । ती अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।

विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र सडक पूर्वाधार विकासमा काम भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौँ । हाम्रो ध्यान परिणाम दिने योजनामा केन्द्रित छ ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । जनतालाई यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको औचित्य नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुग्नु हो । चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएका छौँ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सरकारलाई थप चुस्त बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ । प्रदेश सरकार खर्चालु छैन । भ्रमहरु छर्र्ने कोशिस भएको छ । प्रदेशको औचित्य त्यसले गर्ने कामबाटै पुष्टि हुने भएकाले यसमा हाम्रो प्राथमिकता छ ।

नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ  ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार नै सहभागिता हो । यसका लागि नीति बनाइन्छ, उनीहरुको सुझाव र अनुभवलाई समेट्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुन र नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । निजामती सेवा ऐन, स्थानीय निजामती सेवा ऐनलगायतका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । हामी नीति निर्माणलाई केवल सरकारी प्रक्रियामा सीमित राख्न चाहँदैनौँ । नागरिकको सहभागिता र अपनत्वबिना नीति प्रभावकारी हुँदैन ।

पछिल्लो समय युवा पुस्तामा निराशा बढिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्रप्रति उनीहरुको विश्वास कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ?

युवापुस्तामा विश्वास जगाउने सबैभन्दा ठूलो आधार सुशासन हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत मात्रै राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन सकिन्छ । हामी सरकारले चालु खर्च कटौती गर्ने, विकास खर्च बढाउने र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौं । युवालाई अवसर दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा पनि काम भइरहेको छ । गणतन्त्रको भावना व्यवहारबाट स्थापित गर्न हामी क्रियाशील रहेका छौँ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले कस्ता योजना अघि बढाएको छ ?

लुम्बिनी विश्वकै आस्थाको केन्द्र हो । यसको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ । हामी लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढेका छौँ । पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, सडक सञ्जाल सुधार, अन्तरराष्ट्रिय प्रचारप्रसार, होटल तथा सेवा क्षेत्रको विकास र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका विभिन्न योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । लुम्बिनीको विकाससँगै समग्र प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि हाम्रो छ । पर्यटनलाई रोजगारी, उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।

गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन, सङ्कल्पको दिन पनि हो । यस अवसरमा जनतासामु तपाईंको मुख्य सङ्कल्प के हो ?

हाम्रो मुख्य सङ्कल्प भनेको नागरिकमा विश्वास र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्नु हो । जनताले राज्यप्रति अपनत्व अनुभूति गर्नुपर्छ । हतारमा लोकप्रिय देखिने कामभन्दा योजनाबद्ध र दीर्घकालीन परिणाम दिने काम आवश्यक छ । सुशासन, विकास र जनविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । गणतन्त्रको वास्तविक सफलता अन्ततः जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिन्छ । त्यसैले नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो ।

प्रकाशित समय : १३:२१ बजे