मध्यपूर्वमा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ। यसले आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाएको, मुद्रास्फीति पुनः बढाएको तथा विश्व वित्तीय बजारमा अनिश्चितता बढाएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ुविश्व आर्थिक अवस्था तथा सम्भावना २०२६ मध्य(वर्षीय अद्यावधिकु प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दर २।५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यो जनवरीमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ०।२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। सन् २०२७ मा भने २।८ प्रतिशतको सामान्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मध्यपूर्व संकटको मुख्य असर ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। आपूर्ति अवरोध, तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि, ढुवानी र बीमा खर्च बढ्दा विश्वव्यापी उत्पादन लागत बढेको छ। ऊर्जा कम्पनीहरूले भने यसबाट ठूलो लाभ उठाएका छन्, तर घरपरिवार र व्यवसायहरूमा लागतको चाप बढेको छ।

खाद्य मूल्यवृद्धि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। मलको आपूर्तिमा अवरोध आउँदा कृषि उत्पादन घट्न सक्ने र त्यसले खाद्यान्न मूल्य अझ बढाउने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
सन् २०२३ देखि घट्दो क्रममा रहेको विश्व मुद्रास्फीति अहिले पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ। विकसित देशहरूमा मुद्रास्फीति २०२५ को २।६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २।९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने विकासशील देशहरूमा यो ४।२ प्रतिशतबाट ५।२ प्रतिशत पुग्न सक्ने उल्लेख छ।

मजबुत श्रम बजार, उपभोक्ता माग तथा कृत्रिम बौद्धिकताबाट प्रेरित व्यापार र लगानीले केही राहत दिए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती पूर्ण रूपमा समाधान गर्न पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। विशेषगरी इन्धन र खाद्यान्न आयातमा निर्भर विकासशील देशहरू बढी प्रभावित हुनेछन्।

पश्चिम एशियामा सबैभन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि २०२५ को ३।६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा १।४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसको कारण ऊर्जा आपूर्ति संकट मात्र नभई पूर्वाधार क्षति, तेल उत्पादनमा अवरोध, व्यापार र पर्यटनमा आएको गिरावट पनि हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागका प्रमुख तथा उपमहासचिव ली जुनह्वाले भन्नुभयो, “मध्यपूर्व संकटले विकासशील देशहरूमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। बढ्दो ऋण लागत र पूँजी बाहिरिने जोखिमले दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत सीमित बनाउन सक्छ।”
रासस

प्रकाशित समय : १७:५३ बजे