म्यान्माको सेनाले थाइल्यान्ड सीमामा रहेको एक प्रमुख व्यापारिक सहर पुनः कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । यसलाई सेनाले सीमा व्यापार र यातायात विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

म्यान्माको दक्षिणी सीमामा पर्ने मावटाउङ सहर अपेक्षाकृत सानो व्यापारिक केन्द्र हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा मात्र सो नाकाबाट करिब ६७ लाख मालवाहक आवागमन भएको थियो । यसले यस क्षेत्रको व्यापारिक महत्त्व झल्काउँछ ।

सेनाको दाबी अनुसार यो पुनः कब्जा हालैका महिनामा जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूह र प्रजातन्त्र समर्थक गुरिल्ला समूहविरुद्ध प्राप्त शृङ्खलाबद्ध सफलतामध्ये एक हो । सन् २०२१ मा भएको सैन्य कूपछि सुरु भएको सङ्घर्षमा विभिन्न मोर्चामा निरन्तर लडाइँ हुँदै आएको छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार सेनाले गत नोभेम्बरमा मावटाउङको नियन्त्रण गुमाएको थियो । तर दुई हप्तासम्म चलेको प्रतिआक्रमणपछि मङ्गलबार पुनः नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ ।

राज्य सञ्चालित अखबार ‘द ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्मा’ का अनुसार उक्त क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी ठूला–साना झडप भएका थिए । ती झडपहरूमा कम्तीमा २४ विपक्षी लडाकूहरूको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ । सेनाका केही सदस्यहरूले पनि ‘वीरगति प्राप्त गरेको’ उल्लेख भए पनि यकिन सङ्ख्या सार्वजनिक गरिएको छैन ।

उक्त पुनः नियन्त्रणपछि तनिन्थारी–मावटाउङ मार्ग हुँदै दुई देशबीच सीमापार व्यापार र यातायात गतिविधि पुनः सुरु हुने अपेक्षा गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

म्यान्मामा सन् २०२१ मा भएको सैन्य कूले आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई हटाएपछि देशमा लामो राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको हो । त्यसपछि लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलन र विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहबीच निरन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको छ ।

सन् २०२३ को अन्त्यतिर विद्रोही समूहहरूले सेनामाथि ठूलो संयुक्त आक्रमण गर्दै केही क्षेत्रमा अग्रता हासिल गरेका थिए । तर हालका महिनामा त्यो अभियान सुस्त भएपछि सेनाले पुनः केही रणनीतिक क्षेत्रमा नियन्त्रण विस्तार गरेको देखिन्छ ।

सेनाले यसै महिनामा चीनतर्फ जाने प्रमुख उत्तरी राजमार्ग पुनः नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको थियो भने गत महिना थाइल्यान्डसँगको सबैभन्दा व्यस्त व्यापार नाकातर्फ जाने सडक पुनः कब्जा गरेको घोषणा गर्दै समारोहसमेत आयोजना गरेको थियो ।

हालै सन् २०२३ को आक्रमणमा प्रमुख भूमिका खेलेका दुई जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूहले बेइजिङ–मध्यस्थतामा सहमति गरेको दाबी गरिएको छ, जसले कम प्रशिक्षित र कमजोर रूपमा सुसज्जित प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरूलाई थप दबाबमा पारेको बताइन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलन राजनीतिक रूपमा क्रमशः कमजोर र बहिष्कृत हुने जोखिममा परेको देखिन्छ ।

पाँच वर्ष लामो सैन्य शासनपछि जुन्ताले कडा नियन्त्रणसहित चुनाव गराएको थियो । निर्वाचनमा आङ सान सुकीको पार्टीलाई भाग लिनबाट रोकिएको थियो । सो चुनावपछि सैन्य समर्थित समूहले ठूलो जित हासिल गरेको दाबी गरिएको थियो ।

सांसदहरूले पछि कु–नेता मिन आङ ह्लाइङलाई नागरिक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरेको घोषणा गरिएको थियो । यसलाई लोकतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले उनको शासनलाई वैधता दिन गरिएको राजनीतिक प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

यद्यपि चुनाव विवादास्पद भए पनि केही क्षेत्रीय मुलुकहरूले हाल म्यान्माको नयाँ प्रशासनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सङ्केत देखाउन थालेका छन् ।
रासस

प्रकाशित समय : १७:५९ बजे