काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भए-गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा डा विक्रम तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएयताका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका सेवा सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । जसअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)छपाइ, सरकारी कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पछिल्लो एक महिनामा गरिएका काम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’को अवधारणा अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मी जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अङ्कको पोस्टल कोडलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार सात अङ्कको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । जसअनुसार प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्याइएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे–एज यु–गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ । ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

मन्त्रालयले फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाएको छ । साथै मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको छ । सबै सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउने तथा ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा ग्राहक सेवा डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एप मा नयाँ सेवा थपिएका छन् । नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ । एपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्युआर कोड स्क्यान गरी ‘अटोफिल’ हुने प्रणाली राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहुँचयोग्य बनाउने काम पनि सुरु भएको छ ।

साइबर सुरक्षामा पनि मन्त्रालयले आक्रामक कदम चालेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ ।

शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ भने कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ । मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी तथा कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउन कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्व वृद्धि गर्ने सुझावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

कानुनी सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयक मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । यसले आगामी दिनमा डिजिटल शासन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई तथा मुडियारी भाषामा नयाँ कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद् भवनसम्म उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्नेगरी कामको थालनी भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रकाशित समय : ११:२२ बजे