गृहपृष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको प्रश्न – प्रधानमन्त्रीज्यू, बेथितिको यो अर्को नमूना भ्रस्टाचार हो कि होइन ?
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको प्रश्न – प्रधानमन्त्रीज्यू, बेथितिको यो अर्को नमूना भ्रस्टाचार हो कि होइन ?
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै संरक्षणमा कैंयन अनियमितता भएको सत्य सार्वजनिक भइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रवक्ता शर्माले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर पटक-पटक उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वकालमा अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार चुलिएको तथ्य’प्रति देश जानकार रहेको बताएका छन् ।
यसै क्रममा प्रवक्ता शर्माले हालै टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपश्चात त्यसमा रहेको बेथितिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ । सो निर्णयहरूप्रति उनले बूँदगत रूपमा असहमति जनाएका छन् ।
१. नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा नेपाली कांग्रेसको विमती रहने प्रश्न आउन्न । तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहन्छ ।
२. निजी क्षेत्रलाई संवर्द्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्दछ । तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको छ ।
३. सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्रबारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहीन बनाइदिएको छ ।
४. नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो रहिआएको छ । अतः निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नैपर्छ । तर सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको छ ।
सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ । नियतवस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ l
नेपाली कांग्रेस निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्यांकनको आधारमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गर्दछ ।
प्रकाशित समय : १८:२४ बजे
