काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।  उनले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी ठोस रणनीतिसहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“विशेष गरी वन पैदावार र समुदाय दुवैलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री चौधरीले भने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट आफू आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्न प्राथमिकता दिइने बताए ।

यसै अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले नवनियुक्त मन्त्री चौधरीलाई स्वागत गर्दै नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराए ।

सचिव शर्माका अनुसार नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । पछिल्लो समय बाघलगायत प्रमुख प्रजातिको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिए । वन क्षेत्रले कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्दै जीविकोपार्जन, उद्योग तथा उद्यम विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

सचिव शर्माका अनुसार नेपालले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजारबाट आम्दानी गर्न सफल भएको छ । “यसले वन संरक्षणको उपलब्धिलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित गरेको छ । देशभर वन क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको र हरियालीमा सुधार आएको भए पनि केही स्थानमा अझै समस्या कायमै  छ”, उनले भने ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनले स्थानीय सहभागितामार्फत सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले जैविक विविधता संरक्षणमा अझ निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा वार्षिक छ लाख ६५ हजारभन्दा बढी पर्यटक आगमन हुने गरेको छ, जसले वन पर्यटनको सम्भावना उजागर गरेको छ ।

वन क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले सडक विस्तार र जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग बढेको जानकारी दिए । विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सचिव शर्माले जोड दिए ।

काठ उत्पादनमा वृद्धि भए पनि माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले स्वदेशी उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने नीतिको आवश्यकता औँल्याए । उनले वन क्षेत्रका प्रमुख चुनौती राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै बजेट अभाव, वन अतिक्रमण, प्रदूषण तथा जटिल कानुनी प्रक्रियाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपेको जानकारी दिए ।

जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले वन स्रोतको दिगो उपयोग, प्रदुषण नियन्त्रण तथा कानुनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  साथै, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तारका योजना अघि सारिएको उनले बताए। सचिव शर्माले मन्त्री चौधरीसँग नीतिगत सुधार र समस्या समाधानमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे ।

प्रकाशित समय : १६:४९ बजे