काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दामा दलहरूको प्रतिबद्धता अझै प्रतीकात्मक : सुनिल बाबु पन्त

3.99K
shares

काठमाडौं ।  लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पन्तले अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक दलहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई घोषणापत्रमा समेटेको विषयलाई सकारात्मक माने पनि त्यो धेरैजसो ‘प्रतीकात्मक’ मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार करिब ९–१० वटा दलले समुदायको नाम उल्लेख गरेका छन् । तर अधिकार, आरक्षण, रोजगारी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता ठोस विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता कम देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संरक्षण र सम्मानजनक जीवनको कुरा गरे पनि अधिकारमुखी एजेन्डा नसमेटेको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक हक कार्यान्वयन र नागरिकता समस्याको समाधानको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भने ।

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि अधिकार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उम्मेदवारीमा यस समुदायलाई स्थान नदिएको उनको गुनासो छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महिला र यौनिक अल्पसंख्यकलाई लक्षित कार्यक्रम उल्लेख गरे पनि ‘लैंगिक अल्पसंख्यक’ शब्द छुटाएको उनले बताए । यद्यपि उक्त दलले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ यस समुदायबाट उम्मेदवार उठाएको विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिए ।

आफू सल्लाहकार रहेको समावेशी समाजवादी पार्टीले भने आरक्षण, सीपमूलक तालिम, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । उक्त दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य संख्यामा लैंगीक अल्पकसंख्यक समुदायका उम्मेदवार उठाएको उनको दाबी छ ।

पन्तले राज्य र दलहरू अझै स्पष्ट नदेखिएको, समुदायलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा हेरेको र पुराना दलहरूमा बुझाइको कमी रहेको बताए । संसद र कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुँदा उक्त समुदायका मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको उनको अनुभव छ ।

उनले आरक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, नागरिकता सहजता, विवाह तथा सम्पत्ति अधिकार, लोकसेवामा प्रतिनिधित्व र बजेट सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै, समुदायभित्र एकता अभाव र अभियान एनजिओमुखी बनेको भन्दै अब प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागितामार्फत आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।